१२ राज्यांच्या विरोधानंतर केंद्र सरकारचे एक पाऊल मागे

आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या धोरणाला १२ राज्यांचा विरोध

हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : भारतीय प्रशासन सेवेच्या प्रतिनियुक्ती बाबतच्या नियमांत दुरुस्ती करण्याची घाई केंद्र सरकारला कदाचित करता येणार नाही कारण त्या नियोजित प्रस्तावाला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (रालोओ) सरकार नसलेल्या महाराष्ट्रासह १२ राज्यांनी विरोध केलेला आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांनी राज्यांतून केंद्रात नियुक्तीवर येण्यास भाग पाडणाऱ्या केंद्र सरकारच्या मनमानी धोरणाला ९ राज्यांनी पूर्णपणे विरोध केला आहे. ३ राज्यांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर आपला दृष्टिकोन बदलून घेण्याची तयारी दाखवली आहे. कर्नाटक, मेघालय आणि बिहारने आधी विरोध केला होता. नंतर त्याचा फेरविचार करण्यास संमती दिली.

नियमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला होता परंतु ९ प्रमुख राज्यांच्या रांगेत ओडिशा सरकार उभे राहिल्यावर सरकारला आपले पाऊल मागे घ्यावे लागले. केंद्र सरकारचे हे नवे धोरण घटनेच्या संघ रचनेचे उल्लंघन असल्याचे या राज्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या या धोरणाला विरोध करून २५ जानेवारीच्या आधी औपचारिक पत्रही पाठवले जाणार होते. 

१२ जानेवारीच्या पत्राने निर्माण झाला वाद
n    पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, राजस्थान, केरळ, तमिळनाडू, झारखंड अशा राज्यांच्या यादीत तेलंगण ही उभे राहिल्यावर केंद्र सरकारला आश्चर्य वाटले. ओडिशा, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशने केंद्र सरकारला औपचारिक पत्र लिहून आपला दृष्टिकोन कळविला आहे. 
n    कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने राज्यांना १२ जानेवारी रोजी पाठवलेल्या पत्राने वाद निर्माण झाला आहे. आयएएस (केडर) रूल्स, १९५४ मध्ये दुरुस्तीचा  विचार असल्याचे त्यात म्हटले होते.