नोटाबंदीची वर्षपूर्ती : चलनातून बाद झालेल्या नोटांची डबल शिफ्टमध्ये अद्यापही मोजणी सुरूच - RBI

केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या नोटाबंदी निर्णयाची येत्या 8 नोव्हेंबरला वर्षपूर्ती होत आहे. मात्र अद्यापही रिझर्व्ह बँकेकडून चलनातून बाद झालेल्या 500 आणि 1 हजार रूपयांच्या नोटांची मोजणी तसंच पडताळणीचे काम पूर्ण झालेले नाही. माहिती अधिकार अर्जाद्वारे ही बाब उघड झाली आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या नोटाबंदी निर्णयाची येत्या 8 नोव्हेंबरला वर्षपूर्ती होत आहे. मात्र अद्यापही रिझर्व्ह बँकेकडून चलनातून बाद झालेल्या 500 आणि 1 हजार रूपयांच्या नोटांची मोजणी तसंच पडताळणीचे काम पूर्ण झालेले नाही. माहिती अधिकार अर्जाद्वारे ही बाब उघड झाली आहे. पीटीआयच्या प्रतिनिधीने माहिती अधिकारा अंतर्गत  विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात रिझर्व्ह बँकेनं ही माहिती दिली आहे. 

चलनातून बाद झालेल्या 500 रुपयांच्या 1134 कोटी, तर 1000 रुपयांच्या 524.90 कोटी नोटांची 30 सप्टेंबपर्यंत पडताळणी प्रक्रिया करण्यात आली असून, त्यांचे मूल्य अनुक्रमे 5.67 लाख कोटी रुपये आणि 5.24 लाख कोटी रुपये आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे. या नोटांची एकत्रित किंमत 10. 91  लाख कोटी रुपये एवढी आहे.

शिवाय,  दोन पाळ्यांमध्ये बँक उपलब्ध यंत्रांवर या नोटांची पडताळणी करत आहे, असेही सांगण्यात आले. आरटीआय अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेला नोटाबंदीनंतर आलेल्या नोटांच्या मोजणीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता.  नोटा पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या मुदतीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर, चलनातून बाद करण्यात आलेल्या नोटांची पडताळणी ही सतत चालणारी प्रक्रिया असल्याचे उत्तर बँकेने दिले आहे. या नोटांची मोजणी व पडताळणीसाठी 66  अत्याधुनिक मोजणी मशिनवर या नोटांची मोजणी सुरू आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने सांगितले. विविध बँकांमध्ये जमा करण्यात आलेल्या या नोटा ६६ सोफिस्टिकेटेड करन्सी व्हेरिफिकेशन अँड प्रोसेसिंग (सीव्हीपीएस) मशिनद्वारे या नोटांची मोजणी सुरू आहे. 

सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. या नोटा बँकात जमा करण्यासाठी त्या वेळी विशिष्ट मुदत देण्यात आली होती. जमा करण्यात आलेल्या नोटांचे आरबीआयकडून सत्यापन केले जात आहे. २०१६-१७ च्या आपल्या वार्षिक अहवालात आरबीआयने स्पष्ट केले होते की, चलनातून बाद करण्यात आलेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांपैकी ९९ टक्के म्हणजेच, १५.२८ लाख कोटींच्या नोटा बँकेत परत आल्या आहेत. ३० जून २०१७ च्या एका अहवालात असेही स्पष्ट करण्यात आले होते की, १५.४४ लाख कोटींपैकी केवळ १६,०५० कोटींच्या नोटा परत आल्या नाहीत.

रिझर्व्ह बँकेच्या संमतीविना २०००, २००च्या नोटा ?

दरम्यान, नोटाबंदीनंतर आलेल्या २,००० व २०० रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्यास रिझर्व्ह बँकेकडून अधिकृत संमती मिळाली होती की नाही याविषयी शंका वाटावी अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकार कायद्याखाली दिली आहे. ‘आयएएनएस’ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते एम. एस. रॉय यांच्या अर्जावर रिझर्व्ह बँकेने त्यांना जी माहिती दिली आहे त्यात २,००० व २०० रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्यास अधिकृतपणे संमती देणारा कोणताही निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसत नाही.

एम. एस. रॉय यांना रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध करून दिलेले एक कागदपत्र १९ मे २०१६ चे म्हणजे नोटाबंदीच्या सहा महिने आधीचे आहे. त्या दिवशी झालेल्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने बँकेच्या कार्यकारी संचालकांनी आदल्या दिवशी म्हणजे १८ मे रोजी सादर केलेला एक प्रस्ताव मंजूर केला. तो प्रस्ताव भविष्यात चलनात आणायच्या नोटांचे डिझाईन, आकार व मूल्य याविषयी होता. बैठकीच्या इतिवृत्तांवरून असे दिसते की, संचालक मंडळाने तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचे ठरविले. हा प्रस्ताव म्हणजे १९९३ च्या आधीच्याच प्रस्तावाचे सुधारित रूप होते. यात फक्त १०, २०, ५०, १०० आणि ५०० रुपयांच्या नव्या, लहान आकाराच्या नोटा काढण्याचाच उल्लेख होता.

रॉय यांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये आणखी एक ‘आरटीआय’ अर्ज करून एक रुपयाच्या नोटेवर महात्मा गांधीचे छायाचित्र न छापले जाणे व इतर सर्व नोटांवर ते छापले जाण्याविषयी विचारले होते. याच्या उत्तरात दोन हजार किंवा २०० रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्याचा किंवा त्यावरील महात्मा गांधींच्या चित्राचा उल्लेख नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने संमती दिलेली नसेल तर आता चलनात आलेल्या दोन हजार व २०० रुपयांच्या नोटा कोणाच्या मंजुरीने काढण्यात आल्या? आणि रिझर्व्ह बँकेने मंजुरी दिली असेल तर त्याची माहिती ‘आरटीआय’खाली का उपलब्ध करून देण्यात आली नाही, असा रॉय यांचा सवाल आहे.

पूर्वीच्या एक हजार रुपयांच्या व आताच्या ५०० किंवा दोन हजार रुपयांच्या नोटांच्या डिझाईनला रिझर्व्ह बँकेने औपचारिक मंजुरी दिल्याचे या इतिवृत्तांवरून कुठेही दिसत नाही, असे रॉय यांचे म्हणणे आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने संमती दिलेली नसेल तर आता चलनात आलेल्या दोन हजार व २०० रुपयांच्या नोटा कोणाच्या मंजुरीने काढत्यात आल्या? आणि रिझर्व्ह बँकेने मंजुरी दिली असेल तर त्याची माहिती ‘आरटीआय’खली का उपलब्ध करून देण्यात आली नाही, असा रॉय यांचा सवाल आहे.