पारधी बेड्यावर धाड गावठी दारूसाठा जप्त

नजीकच्या आंजी बऱ्हाणपूर येथील पारधी बेड्यावर देवळी पोलिसांनी धाड टाकून ६५ हजाराचा गावठी दारूचा साठा व मुद्देमाल जप्त केला.

नवी दिल्ली : देशात पुढील २५ वर्षांत तेलाची मागणी दुप्पट होण्याची क्षमता ध्यानात घेऊन २०४० पर्यंत तेल शुद्धिकरण क्षमता वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार, आराखडा तयार करण्यासाठी सरकारने तज्ज्ञांच्या समितीचे गठन केले आहे.

- भारताची तेल शुद्धिकरण क्षमता 23.2066 कोटी टन आहे.

- पेट्रोलियम मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव या १२ सदस्यीय समितीचे प्रमुख असतील.

- २०४० पर्यंत वाढणाऱ्या तेलाच्या मागणीचा आढावा घेऊन ही समिती तेल शुद्धिकरणाची क्षमता वाढविण्याबाबत आराखडा तयार करील.

- या समितीत इंडियन आॅइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) यांच्या संचालकांचाही समावेश असेल.

- या समितीच्या स्थापनेबाबत
पेट्रोलियन मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार या समितीत खासगी क्षेत्रातील रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि एस्सार आॅइलच्या प्रतिनिधींशिवाय नुमालीगढ रिफायनरी लि., मेंगलोर रिफायनरीज लि. व चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (सीपीसीएल) यांचे प्रबंध संचालकही असतील.

- आदेशानुसार, या समितीचा कार्यकाळ तीन महिन्यांचा असेल.

2040 पर्यंत देशाला किती ऊर्जा लागेल, याचे आकलनही ही समिती करणार आहे.

- २०१५-१६मध्ये भारतात 18.35 कोटी टन तेलाची मागणी झाली होती. आकडेवारी पाहता सध्याची क्षमता जास्त आहे.

- २०४० पर्यंत भारतात तेलाची मागणी 45.8 कोटी टनांपर्यंत जाण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (आयईए) वर्तविली आहे. त्यामुळेच सरकारने तेल शुद्धिकरण क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.