पाचवीपर्यंत ऑनलाईन वर्गांना बंदी, या राज्य सरकारने घेतला निर्णय

शैक्षणिक वर्ष वेळेवर : लहान मुलांच्या मानसिकतेचा केला विचार

बंगळुरू : कर्नाटकातील शाळांनी इयत्ता पाचवीपर्यंत सुरूकेलेले आॅनलाईन वर्ग बंद करण्याचे आदेश राज्य सरकारने बुधवारी दिले. कोरोनाची साथ व लॉकडाऊनच्या काळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वेळेवर सुरू व्हावे म्हणून शाळांनी हे पाऊल उचलले होते. यासंदर्भात कर्नाटकचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण खात्याचे मंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी सांगितले की, शाळांनी पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता पाचवीपर्यंत आॅनलाईन वर्ग सुरू केले होते. मात्र, या इयत्तांमधील मुले अगदीच लहान वयाची असतात. आॅनलाईन शिक्षण घेण्याची या मुलांची मानसिक तयारी झालेली नसते. मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून इयत्ता पाचवीपर्यंत आॅनलाईन वर्ग घेण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली आहे.

ते म्हणाले की, आॅनलाईन शिक्षण देण्यासाठी खाजगी शाळांनी फी आकारू नये असाही आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. मात्र, माध्यमिक शिक्षणासाठी आॅनलाईन वर्ग घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाशी संबंधित अधिकारी तसेच विविध शाळांचे संचालक यांच्या बैठकीत एस. सुरेशकुमार बोलत होते. आॅनलाईन वर्गात शिकणे हे सहा वर्षे वयाखालील मुलांच्या विकासासाठी फारसा चांगला पर्याय नाही, असे नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेस या संस्थेने आपल्या एका अहवालात म्हटले आहे. ६ वर्षे वयापुढील मुलांनीही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाच्या स्क्रीनसमोर दिवसभरात एका तासापेक्षा जास्त काळ बसू नये, असेही या संस्थेने म्हटले आहे.

समाजातील दरी वाढवू नका
च्राज्यभरात आॅनलाईन शिक्षण देताना समाजातील आर्थिक दरीचाही विचार सरकारने करायला हवा. ही दरी वाढता कामा नये, असे शिक्षणतज्ज्ञांना वाटते. च्समाजात आहे रे व नाही रे असे दोन वर्ग आहेत. त्यातील नाही रे वर्गातील लोकांना आपल्या मुलांना आॅनलाईन शिक्षण देणे परवडणार नाही. तो विचार करूनच कर्नाटकमध्ये इयत्ता पाचवीपर्यंत आॅनलाईन शिक्षण न देण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.