ऑनलाइन गेमिंगवर केंद्र सरकारचे सर्जिकल स्ट्राइक, 357 वेबसाइट केल्या ब्लॉक

जवळपास 700 विदेशी ई-गेमिंग कंपन्या DGGI च्या रडारवर आहेत.

Online Gaming : भारतात बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले की, जीएसटी गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी परदेशातून कार्यरत असलेल्या बेकायदेशीर ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या 357 वेबसाइट ब्लॉक केल्या. यासोबतच सुमारे 2,400 बँक खातीही जप्त करण्यात आली आहेत. तसेच, मंत्रालयाने लोकांना अशाप्रकारच्या गेमिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील होण्यापासून सावध केले. मंत्रालयाने म्हटले की, बॉलिवूड सेलिब्रिटी, खेळाडू आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरनी या प्लॅटफॉर्मची जाहिरात केली, तरी तुम्ही याच्या भरीस पडू नका.

जवळपास 700 विदेशी ई-गेमिंग कंपन्या DGGI च्या रडारवर आहेत. याचे कारण म्हणजे, त्यांनी यासाठी कुठलीही नोंदणी केलेली नाही. तसेच, या कंपन्यांकडून GST ची चोरीही केली जात आहे. या विदेशी कंपन्या बनावट बँक खात्यांच्या माध्यमातून व्यवहार करत असल्याचेही तपासात समोर आले आहे. दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये, DGGI ने एकूण 2,400 बँक खाती जप्त केली आणि सुमारे 126 कोटी रुपये गोठवले.

गेमिंग व्यवसाय 7.5 अब्ज रुपयांचा 
एका अहवालानुसार, भारतीय रिअल मनी गेमिंग (आरएमजी) क्षेत्र आर्थिक वर्ष 2019-20 ते आर्थिक वर्ष 2022-23 पर्यंत 28 टक्के वार्षिक वाढीसह जागतिक बाजारपेठेतील अग्रणी बनले आहे. पुढील पाच वर्षांत या क्षेत्राचा महसूल US$ 7.5 अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या अशा फसवणुकीच्या अॅप्सपासून दूर राहण्यासाठी नागरिकांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे.

गेमिंगसाठी कठोर कायदे आवश्यक 
डिजिटल इंडिया फाऊंडेशनचे सह-संस्थापक म्हणाले की, बेकायदेशीर ऑपरेटर्सवर अंकुश ठेवण्यासाठी नियामक प्रयत्न असूनही अनेक प्लॅटफॉर्म मिरर साइट्स, बेकायदेशीर ब्रँडिंग आणि विसंगत आश्वासने लोकांची फसवणूक करतात. यावर कठोर देखरेख आणि अंमलबजावणीची तातडीची गरज आहे.