सर्वोच्च न्यायालयात आता दाखल करता येणार ऑनलाइन याचिका
By admin | Published: May 11, 2017 05:53 PM2017-05-11T17:53:50+5:302017-05-11T17:53:50+5:30
सर्वोच्च न्यायालयात आता ऑनलाइन पद्धतीनं याचिका दाखल करता येण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आता दाखल करता येणार ऑनलाइन याचिका
Next
नवी दिल्ली, दि. 11 - सर्वोच्च न्यायालयात आता ऑनलाइन पद्धतीनं याचिका दाखल करता येण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ऑनलाइन याचिका दाखल करण्यासाठी एकात्मिक केस व्यवस्थापन माहिती प्रणालीची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाइन याचिका आणि कागदपत्र दाखल करण्याच्या सुविधेचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं आहे.
या कार्यक्रमावेळी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाती अनेक न्यायाधीश उपस्थित होते. देशात आता हळूहळू बदल होऊ लागला आहे. सुट्टी असूनही न्यायाधीश काम करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं या सुविधेच्या माध्यमातून आधुनिकतेच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे केलं आहे. सरन्यायाधीश आणि सर्व न्यायाधीशांना मी या आनंदाच्या क्षणी शुभेच्छा देतो, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत.
तर गेल्या काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालय लवकरच पेपरविरहित(paperless) होणार असल्याचं सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी सांगितलं होतं. त्याच पार्श्वभूमीवर आता सर्व प्रकरणं ऑनलाइन पद्धतीनं सोडवण्यात येणार असून, न्यायालय पेपरलेस होईल, अशी घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी केली आहे.
येत्या काही दिवसांत याचिका आणि दस्तावेजांसाठी पेपरची गरज भासणार नाही. त्याप्रमाणेच उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयांच्या प्रकरणांची माहिती सर्वोच्च न्यायालय ऑनलाइन स्वीकारणार आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय यापुढे पेपरवर लिहिण्याची गरज भासणार नाही, अशी माहिती कोर्ट रुम नंबर 1 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी वकिलांना दिली होती.
ते म्हणाले, वकिलांनी फक्त उच्च न्यायालय किंवा कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांना आव्हान देणा-या याचिकाच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल कराव्यात. तसेच आता लवकरच सर्वोच्च न्यायालय पेपरलेस होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचं हे पाऊल कौतुकास्पद आहे. पेपरवर काम होत असल्यानं आजमितीस ब-याच फायली धूळ खात पडून आहेत. तसेच पेपर बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तलही केली जाते. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालये करतात की नाही, हे येत्या काळातच समजणार आहे.
