भारतात 100 पैकी अवघे 40 इंजिनीअर्स रोजगारास पात्र

देशातल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून पदवी घेतलेल्या 100 पैकी अवघे 40 इंजिनीअर्स नोकरी मिळवण्यास पात्र ठरतात

सुरेश भटेवरा/ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 30 - देशातल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून पदवी घेतलेल्या 100 पैकी अवघे 40 इंजिनीअर्स नोकरी मिळवण्यास पात्र ठरतात, हे वास्तव मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गुरुवारी राज्यसभेत मान्य केले. प्रश्नोत्तराच्या तासात सी.पी.नारायणन यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जावडेकर बोलत होते.

इंजिनीअरिंग कॉलेजेसना अ.भा. तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) व एनसीटीसी ची नियमावली लागू असल्याने प्राध्यापकांची शैक्षणिक गुणवत्ता व त्यांचे पगार त्यानुसार असणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करीत जावडेकर म्हणाले, अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण उद्योग क्षेत्रात रोजगार योग्य बनवण्यासाठी, त्यांच्या गुणवत्तेत कौशल्याची भर घालण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अनेक उपाय योजण्याचे ठरवले आहे. येत्या पाच वर्षात 40 ऐवजी किमान 60 इंजिनीअर्स रोजगारास योग्य ठरावेत यासाठी अ‍ॅक्रिडिएटेड कार्यक्रमांची संख्या आणि गुणवत्ता वाढवण्याचे आम्ही ठरवले आहे.

सध्या इंजिनीअरिंग कॉलेजेसमधे अवघे 15 टक्के अ‍ॅक्रिडिएटेड कार्यक्रम राबवले जातात ही संख्या किमान 50 टक्क्यांवर नेण्याचा प्रयत्न आहे. रोजगार योग्य बनण्यासाठी उन्हाळ्याच्या सुटीत इंटर्नशिप कार्यक्रम राबवला जाणार आहे, ही नवी संकल्पना आहे. त्यात किमान 75 टक्के विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. कालानुरूप तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या जुन्या अभ्यासक्रमांऐवजी नवे आदर्श अभ्यासक्रम शिक्षण संस्थांनी स्वीकारले पाहिजेत. अनेक ठिकाणी 10 वर्षांहूनही जुने अभ्यासक्रम आजतागायत शिकवले जात आहेत. तंत्रशिक्षण परिषद त्यासाठी नवे आदर्श अभ्यासक्रम तयार करीत असून लवकरच ते एआयसीटीईच्या वेबसाईटवर टाकले जातील. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीही स्वयम् व अन्य आॅनलाईन अभ्यासक्रम तयार केले आहेत.

पूरक प्रश्न विचारतांना राष्ट्रवादीचे प्रफुल पटेल म्हणाले, एक काळ असा होता की महाराषट्रात इंजिनिअरींग महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी कॅपिटेशन फी भरावी लागायची. आता एनईईटीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या निवडीचे व कौन्सिलिंगचे अधिकार सरकारने ताब्यात घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातील इंजिनीअरिंग महाविद्यालयांमधे 1 लाखांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. 7वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर विशेषत:ग्रामीण भागात तर या महाविद्यालयांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.
देशात बी.ए.बी.एड्. अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांविषयी देखील असंख्य तक्रारी मंत्रालयाला प्राप्त झाल्या आहेत असे नमूद करीत जावडेकर म्हणाले, शिक्षणसंस्थेत पुरवल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा, शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम, शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता, पगार इत्यादी माहितीच्या प्रतिज्ञापत्रासह पुराव्यासाठी व्हिडिओ चित्रफितीही मंत्रालयाने मागवल्या आहेत. आजवर देशातल्या 6300 महाविद्यालयांनी सर्व माहितीसह प्रतिज्ञापत्रे पाठवली आहेत तर निम्म्या महाविद्यालयांनी अशी माहिती अद्याप पाठवलेली नाही. मिळालेल्या माहितीचे बारकाईने विश्लेषण सुरू आहे. राज्यसभेत या महत्वपूर्ण प्रश्नावर अनेक पूरक प्रश्न विचारले गेले. अंतत: समाजवादी पक्षाचे नीरज शेखर यांनी प्रस्तुत विषयावर सखोल चर्चेची मागणी सभापतींकडे केली.