भारतातील १00 पैकी केवळ ४0 इंजिनीअर्स रोजगारास पात्र

देशातल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून पदवी घेतलेल्या १00 पैकी अवघे ४0 इंजिनीअर्स नोकरी मिळवण्यास पात्र ठरतात

सुरेश भटेवरा / नवी दिल्ली
देशातल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून पदवी घेतलेल्या १00 पैकी अवघे ४0 इंजिनीअर्स नोकरी मिळवण्यास पात्र ठरतात, हे वास्तव मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गुरुवारी राज्यसभेत मान्य केले. प्रश्नोत्तराच्या तासात सी.पी.नारायणन यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी ही माहिती दिली.
इंजिनीअरिंग कॉलेजेसना अ.भा. तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) व एनसीटीसीची नियमावली लागू असल्याने प्राध्यापकांची शैक्षणिक गुणवत्ता व त्यांचे पगार त्यानुसार असणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करीत जावडेकर म्हणाले की, इंजिनीअरिंग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण उद्योग क्षेत्रात रोजगार योग्य बनवण्यासाठी, त्यांच्या गुणवत्तेत कौशल्याची भर घालण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अनेक उपाय योजण्याचे ठरवले आहे. येत्या पाच वर्षांत ४0 ऐवजी किमान ६0 इंजिनीअर्स रोजगारास योग्य ठरावेत यासाठी अ‍ॅक्रिडिएटेड कार्यक्रमांची संख्या आणि गुणवत्ता वाढवण्याचे आम्ही ठरवले आहे.
सध्या या कॉलेजेसमधे अवघे १५ टक्के अ‍ॅक्रिडिएटेड कार्यक्रम राबवले जातात. ही संख्या किमान ५0 टक्क्यांवर नेण्याचा प्रयत्न आहे. रोजगार योग्य बनण्यासाठी उन्हाळ्याच्या सुटीत इंटर्नशिप कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. ही नवी संकल्पना आहे. त्यात किमान ७५ टक्के विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.
तंत्रज्ञानात जुन्याऐवजी नवे आदर्श अभ्यासक्रम शिक्षण संस्थांनी स्वीकारले पाहिजेत. अनेक ठिकाणी १0 वर्षांहूनही जुने अभ्यासक्रम शिकवले जात आहेत. तंत्रशिक्षण परिषद त्यासाठी नवे आदर्श अभ्यासक्रम तयार करीत असून लवकरच ते एआयसीटीईच्या वेबसाइटवर टाकले जातील.

ग्रामीण कॉलेजेसचे अस्तित्वच धोक्यात

पूरक प्रश्न विचारताना राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, एके काळी महाराष्ट्रात इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी कॅपिटेशन फी भरावी लागायची. आता एनईईटीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या निवडीचे व कौन्सिलिंगचे अधिकार सरकारने ताब्यात घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातील कॉलेजेसमधील एक लाखाहून अधिक जागा रिक्त आहेत. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील कॉलेजेसचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.
जावडेकर म्हणाले की, शिक्षण संस्थांतील पायाभूत सुविधा, अभ्यासक्रम, शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता, पगार इत्यादी माहितीच्या प्रतिज्ञापत्रासह पुराव्यासाठी व्हिडीओ चित्रफितीही मंत्रालयाने मागवल्या आहेत. आजवर देशातल्या ६३00 महाविद्यालयांनी सर्व माहितीसह प्रतिज्ञापत्रे पाठवली आहेत, तर निम्म्या महाविद्यालयांनी अशी माहिती अद्याप पाठवलेली नाही.