फक्त खासदारांसाठी ‘फास्ट ट्रॅक’ शक्य नाही

देशातील न्यायालयांमध्ये सर्वच प्रकारच्या प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांचा डोंगर साचलेला असताना संसद सदस्यांचा वेगळा वर्ग करून त्यांच्यावरील फौजदारी खटले जलदगती पद्धतीने (फास्ट ट्रॅक) चालवणे शक्य नाही

नवी दिल्ली : देशातील न्यायालयांमध्ये सर्वच प्रकारच्या प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांचा डोंगर साचलेला असताना संसद सदस्यांचा वेगळा वर्ग करून त्यांच्यावरील फौजदारी खटले जलदगती पद्धतीने (फास्ट ट्रॅक) चालवणे शक्य नाही, असे सांगत सरकारने एकूणच फौजदारी न्यायव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी धरला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील अभिभाषणाबद्दल राष्ट्रपतींच्या आभारप्रदर्शक ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कमी करण्यासाठी संसद सदस्यांनी त्यांच्यावरील फौजदारी खटले जलद गतीने चालवून घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे सुचवले होते. शिक्षा भोगून पूर्ण झाल्यावरही किंवा खटला प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असल्याने भारतीय तुरुंगांत खितपत पडलेल्या पाकिस्तानी कैद्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्यासंबंधीच्या एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हा विषय निघाला, तेव्हा सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्र मल लोढा, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांच्या खंडपीठाने वरील मत व्यक्त केले. सध्याच्या लोकसभेत फौजदारी खटले प्रलंबित असलेल्या खासदारांची संख्या ५३ आहे.
न्यायालय म्हणाले की, एकटे संसद सदस्यच नव्हे तर महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासारख्या इतरही अनेक समाजवर्गांशी संबंधित खटले जलदगतीने निकाली काढण्याची गरज आहे. खरेतर, कनिष्ठ न्यायालयांमधील मनुष्यबळ व सोयीसुविधा अत्यंत तुटपुंज्या असल्याने मुळात एखादा वर्ग डोळ्यांपुढे ठेवून त्याच्याशी संबंधित खटले ‘फास्ट ट्रॅक’ पद्धतीने चालवण्याने एकूणच फौजदारी न्यायव्यवस्था गतिमान करण्यास फारशी मदत होत असल्याचे दिसत नाही.
शिवाय, सरकारने मर्यादित काळासाठी सुरू केलेली ‘जलद गती’ न्यायालयांची यंत्रणा आता अस्तित्वात नाही, याचे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांना स्मरण देत खंडपीठाने म्हटले की, फौजदारी न्यायदानाची सद्य:स्थिती बिलकूल समाधानकारक नाही व ती सुधारण्यासाठी अधिक संख्येने न्यायालये व सोयीसुविधा उपलब्ध करण्याची नितांत गरज आहे. एखादा ठरावीक वर्ग वेगळा काढून तेवढे खटले ‘फास्ट ट्रॅक’ करणे, हे तहान लागल्यावर विहीर खणण्यासारखे आहे व त्याने काहीच साध्य होणार नाही. त्याऐवजी एकूणच फौजदारी न्यायव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी सर्वंकष उपाय योजण्याची गरज आहे.
अशा प्रकारची एखादी योजना सरकारच्या विचाराधीन आहे का, याची माहिती घ्यावी व नसेल तर तशी योजना सरकारने तयार करावी, असेही न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरलना सांगितले. यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना विश्वासात घ्यावे, असेही खंडपीठाने सुचवले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)