केरळमध्ये आता फक्त पंचतारांकित मद्यालये !

सुप्रीम कोर्टाने केरळमध्ये फक्त पंचतारांकित हॉटेल्सनाच बारचा परवाना देण्याच्या राज्य सरकारच्या मद्य धोरणावर मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. यामुळे आता पर्यटकांचे पसंतीचे

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने केरळमध्ये फक्त पंचतारांकित हॉटेल्सनाच बारचा परवाना देण्याच्या राज्य सरकारच्या मद्य धोरणावर मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. यामुळे आता पर्यटकांचे पसंतीचे ठिकाण असलेल्या आणि ‘गॉड्स ओन कन्ट्री’ अशी ओळख असलेल्या केरळमध्ये मद्यशौकिनांना पंचतारांकित हॉटेल्समधील फक्त २४ बारमध्येच आपली तल्लफ भागविता येईल.
न्या. विक्रमजीत सेन आणि न्या. शिव कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने केरळमधील बारमालकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. याचिकाकर्त्या बारमालकांनी राज्याच्या मद्य धोरणाला आव्हान देताना ते पक्षपाती असल्याचा आरोप केला होता. या धोरणामुळे रोजगार गमविणाऱ्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकार योग्य उपाययोजना करेल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
आॅगस्टमध्ये या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. न्या. सेन सेवानिवृत्त होण्याच्या एक दिवस आधी मंगळवारी हा निकाल जाहीर करण्यात आला.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

दारूमुक्तीचे धोरण...
सन २०२३पर्यंत केरळ
पूर्णपणे दारूमुक्त करण्याचा
राज्य सरकारचा मानस असून,
त्या अनुषंगाने हे धोरण आखण्यात आले आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने ३० आॅक्टोबर २०१४ रोजी राज्यातील ७००च्या वर बार बंद करणे; आणि चार तारांकित हॉटेल्सला मात्र यातून वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते.
दरडोई सरासरी मद्यसेवनात देशात केरळचा वरचा क्रमांक लागतो.

केरळ सरकारचे मद्य धोरण पक्षपाती असून, यामुळे फक्त श्रीमंत लोकांनाच मद्य मिळू शकेल, असा युक्तिवाद बारमालकांनी केला होता. तर बार मालकांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. बारमालकांनी दारूवरील अंशीक बंदीला विरोध केला होता.