घुसखोरांना बाहेर काढण्याची हिंमत फक्त मोदी सरकारमध्येच - अमित शहा

दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधींनी १४ आॅगस्ट ८५ रोजी विद्यार्थी जो ‘आसाम करार’ केला, त्याचा आत्मा नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्स द्वारे आसामातील नागरिक निश्चित करून, परदेशी घुसखोरा देशाबाहेर व मतदारयादीतून बाहेर काढणे होता.

- सुरेश भटेवरा

नवी दिल्ली : दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधींनी १४ आॅगस्ट ८५ रोजी विद्यार्थी जो ‘आसाम करार’ केला, त्याचा आत्मा नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्स द्वारे आसामातील नागरिक निश्चित करून, परदेशी घुसखोरा देशाबाहेर व मतदारयादीतून बाहेर काढणे होता. करार राजीव गांधींनी केला, मात्र व्होट बँकेसाठी बांग्लादेशींंना बाहेर काढण्याची हिंमत काँग्रेस सरकार दाखवू शकले नाही. ती हिंमत मोदी सरकारमध्ये आहे, असे प्रतिपादन भाजपचे अध्यक्ष अमित शहांनी राज्यसभेत करताच, सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधक घोषणा देत सभापतींच्या आसनासमोर आले. सभापती नायडूंनी अगोदर दहा मिनिटे व नंतर दिवसभरासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.
आसाममधल्या ४0 लाख लोकांना भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करता आलेला नाही. पण विरोधक मानवाधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करतात. माझा त्यांना सवाल आहे की आसामच्या मूळ नागरिकांना मानवाधिकाराचे हक्क नाहीत काय, असा सवाल अमित शहा यांनी केला. आसामचे अन्न पाणी, निवारा, नागरी सुविधा, स्थानिक लोकांचा रोजगाराचा हक्क या सर्वच गोष्टींवर घुसखोरांनी अतिक्रमण चालवले आहे.

व्होटबँकेचे आरोप
दिल्लीत दाखल झालेल्या ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, आपली व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी भाजपने हा खेळ चालवला आहे’, त्यावर अमित शहा म्हणाल की, व्होटबँकेचे राजकारण तर ममता बॅनर्जींनीच चालवले आहे. त्यांनी जनतेत संभ्रम निर्माण करू नये.

जबाबदारी सरकारची : गुलाम नबी
राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की आपले नागरिक त्व सिध्द करण्याची सारी जबाबदारी ४0 लाख लोकांवर ढकलून चालणार नाही. उलट ते भारतीय नागरिक कसे नाहीत, हे सरकारने हे सिद्ध केले पाहिजे. विशिष्ट धर्माचे लोक आहेत म्हणून त्यांना देशाच्या बाहेर काढणे उचित नाही. अनेकांनी पुरावे दिले, तरीही त्यांची नावे नागरिकांच्या यादीत नाहीत.

आसामातील लोकांमध्ये असुरक्षितता
आसामममध्ये एनआरसी तयार करण्याचे काम चुकीच्या पद्धतीने केल्याने लाखो व्यक्तींची नावे वगळली जाऊन लोकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याची टीका काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मंगळवारी केली.
त्यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिले की, ‘एनआरसी’चे संवेदनशील असे हे काम १,२०० कोटी रुपये खर्च करूनही नीटपणे केले गेले नसल्याचे स्पष्ट होते. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना ‘संपुआ’ सरकारने जो आसाम करार केला त्यात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी हे ‘एनआरसी’चे काम होत आहे. पण ते अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने ही परिस्थिती उद््भवली आहे.या मुद्द्यावर सरकारने सर्वपक्षीय बैठक
बोलवावी, अशीही मागणी काँग्रेसने केली आहे.

घुसखोरी रोखण्यासाठी बीएसएफ जवान तैनात
लोकसभेत गृहमंत्री राजनाथसिंग म्हणाले की, रोहिंग्या मुस्लीम मोठ्या संख्येने भारतात आले आहेत. त्यांची घुसखोरी थांबवण्यासाठी बीएसएफ व आसाम रायफल्सला तैनात केले आहे. तृणमूलचे सुगत बोस म्हणाले, भारतात ४0 हजारांहून अधिक रोहिंग्या वास्तव्याला आहेत. त्यांना परत पाठवण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने आॅपरेशन सुरू केले आहे. गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू म्हणाले की, रोहिंग्या मुस्लीम भारतात शरणार्थी नव्हेत, तर अवैध प्रवासी आहेत. रोहिंग्या मुस्लीम म्यानमारला परतले तर त्यांना सुविधा देण्यास भारत सरकार तयार आहे.