Economists Open Letter to Nirmala Sitharaman: जगभरातील ५१ अर्थतज्ज्ञांचे Union Budget आधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना खुले पत्र

पाहा काय आहेत मागण्या अन् कोणत्या मुद्द्यांवर केल्या सूचना

Economists Open Letter to Nirmala Sitharaman: पंजाबमधील पटियाला येथील द इकॉनॉमिस्ट फॉर पब्लिक इंटरेस्टने केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४ च्या आधी वित्तमंत्रीनिर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिले. जगभरातील ५१ अर्थतज्ज्ञांनी मिळून लिहिलेल्या पत्रात पंजाबच्या विकासाचा वेग पुन्हा वाढवण्यासाठी आर्थिक पॅकेजची मागणी केली आहे आणि अनेक सूचना दिल्या आहेत. पंजाब हे भारताचे धोरणात्मक राज्य आहे, असे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. अर्थशास्त्रज्ञांनी राज्याला आर्थिक पॅकेज का मिळावे याची अनेक कारणे नमूद केली. प्रोफेसर लखविंदर सिंग, प्रोफेसर सुखविंदर सिंग आणि प्रोफेसर केसर सिंग भांगू यांनी या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.

पत्रात त्यांनी लिहिले आहे की, पंजाब हे देशाचे अन्न आणि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करण्याच्या दृष्टीने भारताचे एक सामरिक राज्य आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात पंजाबने आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. ते म्हणाले की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नुसार, पंजाब राज्याने 2021-22 मध्ये 3,05,126.3 कोटी रुपये {2,82,865 कोटी रूपयांची थकबाकीदार दायित्वे (outstanding liability) + 22261.3 कोटी रूपयांची थकबाकी हमी (Outstanding guarantee)} जमा केले आहेत. हे मार्च 2022 अखेर सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 53.3 टक्के आहे.

पत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, कर्जाच्या स्थिरतेमुळे भारताच्या तेराव्या वित्त आयोगाने पंजाब राज्याला कर्जबाजारी राज्याच्या श्रेणीत टाकले आहे आणि आर्थिक पॅकेजची शिफारस केली आहे जी कधीही पूर्ण झाली नाही. आता पंजाबचे "stressed debt" राज्यातून "कर्जग्रस्त" राज्यात रूपांतर झाले आहे. पंजाबमधील खासगी गुंतवणुकीलाही यामुळे ब्रेक लागला आहे. परिणामी अर्थव्यवस्थेचा विकासही मंदावला आहे. या अनुषंगाने अर्थतज्ज्ञांनी पंजाबच्या विकासाचा वेग पुन्हा वाढवण्यासाठी आर्थिक पॅकेजची मागणी केली आहे.

जगभरातील ५१ नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी अर्थमंत्र्यांना लिहिले पत्र

अर्थमंत्रीनिर्मला सीतारामन यांना जगभरातील ५१ नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी एक खुले पत्र लिहून सामाजिक सुरक्षा पेन्शन आणि महिलांना मातृत्व लाभासाठी अर्थसंकल्पात योग्य निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. अर्थतज्ज्ञांनी लिहिले आहे की त्यांनी यापूर्वी २० डिसेंबर २०१७ आणि २१ डिसेंबर २०१८ रोजीही या संदर्भात पत्रे लिहिण्यात आली होती. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत वृद्धांना दरमहा केवळ २०० रुपये मिळतात. २००६ पासून ही रक्कम वाढवण्यात आली नसून आता ती ५०० रुपये किंवा त्याहून अधिक करण्यात यावी, असे सुचवण्यात आले आहेत.