रेशनच्या रिकाम्या पोत्यांचा ‘महाघोटाळा’ उघड

शिधावाटप व्यवस्थेतून वितरित केले जाणारे गहू, तांदूळ यासारखे धान्य भरण्यासाठी खरेदी केलेली तागाची नवी कोरी रिकामी पोती न वापरता जुन्या पोत्यांमध्ये धान्य भरून नव्या पोत्यांची

नवी दिल्ली : शिधावाटप व्यवस्थेतून वितरित केले जाणारे गहू, तांदूळ यासारखे धान्य भरण्यासाठी खरेदी केलेली तागाची नवी कोरी रिकामी पोती न वापरता जुन्या पोत्यांमध्ये धान्य भरून नव्या पोत्यांची फेरविक्री करण्याचा काही हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाला असून केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (सीबीआय) याचा प्राथमिक तपास सुरु केला आहे.
रेशनवरील धान्याची खरेदी करणाऱ्या राज्य सरकारांच्या यंत्रणांमधील अधिकारी, ताग गिरण्यांकडून पुरविल्या गेलेल्या नव्या कोऱ्या रिकाम्या पोत्यांची गुणवत्ता तपासून पाहणारे निरीक्षक व दलाल यांनी हातमिळवणी करून गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकारे तीच ती नवी पोती पुन्हा सरकारला विकून हजारो कोटी रुपयांच्या सरकारी महसुलाचा अपहार केला असावा, असा अंदाज आहे.
या घोटाळ््याचे स्वरूप व व्याप्ती एवढी गंभीर आहे की पंतप्रधान कार्यालयानेही त्याची दखल घेतली असून केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने या घोटाळ््याची कार्यपद्धती तपासून पाहण्यास ‘सीबीआय’ला सांगितले आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
आरटीआय कार्यकर्ते गौरीशंकर जैन यांनी माहिती अधिकारात जी माहिती मिळविली त्यातून त्यांना या घोटाळ्याची माहिती झाली. त्यानुसार त्यांनी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे गेल्या महिन्यात केलेल्या तक्रारींनंतर आता सरकारी यंत्रणा जागी होऊन चौकशीची चक्रे फिरू लागली आहेत.
जैन यांना बिहारमधील एका ताग गिरणीने बिहार राज्य अन्न आणि नागरी पुरवठा महामंडळास केलेल्या रिकाम्या पोत्यांमध्ये मोठा घोटाळा निदर्शनास आला. बिहारमधील या ताग गिरणीला ६० हजार नवी कोरी पोती पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्या गिरणीने अन्य गिरण्यांकडून खरेदी केलेली बव्हंशी हलक्या दर्जा ची व जुनी पोती पुरविली. एवढेच नव्हे तर ज्या ट्रकमधून ही पोती पोहोचविली गेली ते ट्रक बिहारमधून नव्हे तर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, पंजाब आणि हरियाणामधून आल्याचेही कायगदपत्रांवरून स्पष्ट झाले. असेही दिसून आले की, पंजाब व हरियाणातील सरकारी यंत्रणांना पुरविलेल्या नव्या रिकाम्या पोत्यांची चोरी झाल्याची तक्रार नोंदविली होती. ही पोती तेलंगण व आंध्र प्रदेशच्या बाजारात पोहोचली होती. तेथील बाजारात तागाच्या नव्या स्वस्त पोत्यांचा अचानक सुकाळ झाल्याची दखल आंध्र प्रदेश सकारनेही घेतली होती. वस्त्रोद्योग मंत्रालयातील सूत्रांनुसार अशाच प्रकारे काळ््या बाजारात विकल्या गेलेल्या ३० हजार नव्या पोत्यांची एक खेप तेथील करविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तेलंगणच्या तपासणी नाक्यावर पकडली. ही पोती सरकारी खरेदी दराहून खूपच कमी म्हणजे अवघ्या सहा लाख रुपयांना विकली गेली होती. ती पोती हरियाणातील एका कंपनीने केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेल्या दिल्लीतील एका वाहतूक कंपनीमार्फत पाठविली होती.
वाहतूक खर्च ही प्रचलित दराहून कमी म्हणजे अवघा २२ हजार रुपये दाखविला गेला होता. मंत्रालयास असे वाटते की, तेलंगणमध्ये पकडलेली ही पोती प्रत्यक्षात पश्चिम बंगालमधून पाठविली गेली होती कारण हरियाणात एकही तागाची गिरणी नाही. गेल्या वर्षभरात अशाच प्रकारे ६५ खेपांमध्ये ८.५० कोटी रुपये मूल्य दाखवून काळ््या बाजारात घेतलेली नवी कोरी पोती तेलंगणला पाठविली गेली, अशीही माहिती मिळाली.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
या घोटाळ््यात झालेल्या लबाडीचे ढोबळ स्वरूप स्पष्ट करताना सूत्रांनी सांगितले की, रेशनवर वितरित करण्यासाठी मंड्यांमधून ठोक स्वरूपात खरेदी केलेले धान्य राज्य सरकारांकडे पाठविण्यापूर्वी ते वजन करून नव्या कोऱ्या पोत्यांमध्ये भरले जाते. यासाठी लागणारी तागाची नवी कोरी रिकामी पोती सरकार मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करते व ही पोती धान्याचे फेरपॅकिंग करण्याचे काम करणाऱ्या केंद्रांवर त्यांच्या गरजेनुसार पाठविली जातात. अशा प्रत्येक पोत्यावर त्यांचे उत्पादन करणाऱ्या ताग गिरणीचे नाव-पत्ता, उत्पादनाची तारीख वगैरे तपशिल छापलेला असतो.
अशा रिकाम्या कोऱ्या पोत्यांना ‘ब्रॅण्डेड गनी बॅग्ज’ असे म्हटले जाते. या घोटाळ्यात सामील असलेले लोक धान्य भरण्यासाठी सरकारकडून पाठविली गेलेली नवी कोरी नव्हे, तर बाजारातून आणलेली जुनी पोती वापरतात. अशा प्रकारे वापरली न गेलेली नवी पोती दलाल आणि ताग गिरण्यांच्या माध्यमातून पुन्हा सरकारलाच विकली जातात.