राज्यसभेत नोटाबंदीवर विरोधकांचा हल्लाबोल

मोदी सरकारने देशात आर्थिक अराजकतेचे वातावरण तयार केले आहे. कोट्यवधी लोक दिवसभर बँकांसमोर रांगेत उभे आहेत. त्यांचे पैसे काळे नाहीत.

सुरेश भटेवरा / नवी दिल्ली
मोदी सरकारने देशात आर्थिक अराजकतेचे वातावरण तयार केले आहे. कोट्यवधी लोक दिवसभर बँकांसमोर रांगेत उभे आहेत. त्यांचे पैसे काळे नाहीत. ती त्यांच्या कष्टाची कमाई आहे. आपलेच पैसे बदलण्यासाठी देशभर आक्रोश व संताप आहे. जनतेच्या कष्टाच्या कमाईवर नोटबंदीची कुऱ्हाड चालवण्याचा अधिकार मोदी सरकारला कोणत्या कायद्याने दिला, असा सवाल विचारत, राज्यसभेतील काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा यांनी प्रत्येक गोष्टीवर सर्जिकल स्ट्राइक्सची हौस भागवणाऱ्या मोदी सरकारमध्ये डॉक्टरची पदवी नसलेल्या अनेक सर्जन्सचा सुळसुळाट झाला आहे, असा हल्ला चढवला.
स्थगन प्रस्ताव मांडताना आनंद शर्मा म्हणाले, मोदी सरकारला चेक आणि प्लॅस्टिक करन्सीत सारा व्यवहार हवा आहे. देशात केवळ २.६ कोटी लोकच डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड वापरतात. कोणताही शेतकरी धोतराला क्रेडिट कार्ड बांधून हिंडत नाही. देशातले ८0 टक्के लोक रोख पैशातच व्यवहार करतात. स्वीस बँकेत, एचएसबीसी बँकेत, टॅक्स हेवन देशात कोणाचे किती काळे पैसे दडले आहेत, त्याची यादी सरकारकडे आहे. सरकार ती यादी जाहीर का करीत नाही? त्यांच्यावर कारवाई का करीत नाही, दहशतवादी कधी बँकेच्या रांगेत उभे राहतात काय? ५ दिवसांपासून रांगेत जे उभे आहेत ते आहेत प्रामाणिक निरपराध सामान्यजन. त्यांचा छळ कितीकाळ सरकार करणार आहे? कर्नाटकात भाजप नेत्याने मुलीच्या लग्नासाठी ५00 कोटी रूपये उधळले, हे पैसे त्याने कुठून आणले? असे सवाल करीत शर्मा म्हणाले की, सरकारने त्याला विचारले नाही अथवा अटकही करीत नाही. हवालदिल जनतेला आठवड्याभरात पंतप्रधानांनी पाच प्रवचने ऐकवली. टीव्ही सुरू केला की सतत पंतप्रधानांचे दर्शन घडते.
२0१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत, मोदींच्या प्रचारमोहिमेवर २५ हजार कोटींचा खर्च झाला, असे अनेक परदेशी राजदूत सांगतात. या अवाढव्य खर्चासह अगदी परवाच्या गाझीपूर येथील मोदींच्या सभेचा खर्च क्रेडिट कार्डव्दारे केला काय असा माझा थेट सवाल आहे. देशात बनावट नोटा नेमक्या किती? आॅगस्टमध्ये अर्थमंत्र्यांनी संसदेत त्याचे जे उत्तर दिले, त्यानुसार देशाच्या चलनात बनावट नोटांचे प्रमाण अवघे 0.0२ टक्के आहे. चलनातल्या ८५ टक्के नोटांवर त्यासाठी बंदी घालणे कितपत उचित होते, याचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल, असेही ते म्हणाले.
सीताराम येचुरी म्हणाले, पंतप्रधानांनी ज्या कारणांसाठी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला, त्यात काळ्या पैशावर प्रहार, बनावट नोटा बाहेर काढणे, दहशतवाद्यांची रसद रोखणे, भ्रष्टाचार थांबवणे अशी प्रमुख कारणे सांगितली. प्रत्यक्षात यापैकी एकही गोष्ट यशस्वी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. गरीब लोकांना मात्र सरकारने संकटात टाकले. देशातले ८६ टक्के चलन बाद केल्यामुळे अवघ्या १४ टक्के चलनावर हा देश सध्या मार्गक्रमण करीत आहे.
शरद यादव म्हणाले, नाशवंत वस्तुंची वाहतूक करणारे लाखो ट्रक्स रस्त्यांवर उभे आहेत. बाजारात वैध चलन उपलब्ध नसल्यामुळे दुकाने, रस्ते, बाजारपेठा ओस पडल्या आहेत. खरीप पिकांचे भाव पडले आहेत. रब्बी पिकांसाठी बियाणे आणि खते खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे नाहीत. शेतकऱ्याची अवस्था भिकाऱ्यासारखी झाली आहे. या वादग्रस्त निर्णयाची व त्यानंतर उद्भवलेल्या स्थितीची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची नियुक्ती करा, अशी मागणीही शरद यादवांनी केली.
मायावती म्हणाल्या, नोटबंदीच्या निर्णयानंतर झोपडीत रहाणारा, मजुरी करणारा गरीब माणूस कसा जगेल, कोणत्या संकटांचा त्याला सामना करावा लागेल, याचा जरासाही विचार न करता, कोणतीही पूर्वतयारी नसतांना अत्यंत घिसाडघाईने हा निर्णय लागू करण्यात आल्याची टीका केली. अर्थमंत्र्यांनाही या निर्णयाबाबत पंतप्रधानांनी अंधारात ठेवले असे त्यांच्या चेहऱ्यावरून स्पष्टपणे जाणवत आहे, असे सांगून आर्थिक आणीबाणीसारखी स्थिती देशात निर्माण का झाली, याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी संसदेची संयुक्त संसदीय समिती नियुक्त केली पाहिजे.