विरोधकांनी आपला हट्ट सोडला, सरकारही चर्चेला तयार; मणिपूरच्या वादावर संसदेत चर्चा होणार

पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ११ ऑगस्ट रोजी मणिपूरमधील परिस्थितीवर वरिष्ठ सभागृहात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या काही दिवसापासून लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. मणिपूर हिंसाचारावरुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सतत गदारोळ सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्यावर विरोधक ठाम आहेत. आता मात्र परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. सरकार आणि विरोधक यांच्यात एकमत झाल्याचे दिसत आहे. गुरुवारी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी याबाबतचे संकेत दिले. विरोधी पक्षनेत्यांनी पंतप्रधानांकडून निवेदनाची मागणी फेटाळून लावली आहे, पण राज्यसभेत नियम १६७ अंतर्गत चर्चा व्हावी, ज्यामध्ये शेवटी ठराव पास करणे समाविष्ट आहे.

ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण होणार; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची परवानगी, आजपासून अंमलबजावणी

दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी सांगितले की, सरकार आणि विरोधकांमध्ये नियम आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ११ ऑगस्ट रोजी मणिपूरमधील परिस्थितीवर वरिष्ठ सभागृहात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या चर्चेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उत्तर देण्याची शक्यता आहे.

गुरुवारी विरोधकांनी नियम १६७ अन्वये चर्चा करण्याची सूचना केली. ते सभागृहाने मान्य केल्यास, सभापतींच्या संमतीने प्रस्ताव मांडला जाईल. यानंतर मंत्री उत्तर देतात आणि ठराव मंजूर केला जातो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार या सूचनेवर विचार करू शकते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पुढील आठवड्यात, शक्यतो ११ ऑगस्टला अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी चर्चेला उत्तर देऊ शकतात.

गुरुवारी सकाळी दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा झाली. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका नेत्याने सांगितले की, "सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील बैठकीला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि प्रल्हाद जोशी यांच्यासह विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे उपस्थित होते. त्यासाठी दबाव आणणार नाही. यादरम्यान असे सुचवण्यात आले की नियम १६७ अंतर्गत चर्चा करावी.

काँग्रेसचे चीफ व्हिप जयराम रमेश यांनी ट्विट करून विरोधकांनी एक सूचना दिली आहे. त्यांनी लिहिले, “भारतीय युती पक्षांनी हा गोंधळ मोडून काढण्यासाठी आणि राज्यसभेत मणिपूरवर अखंड चर्चेला परवानगी देण्यासाठी सभागृह नेत्याकडे मध्यममार्गी उपाय सुचवला आहे. आशा आहे की मोदी सरकार सहमत होईल.” पण विरोधी पक्षांमध्ये अजूनही काही संदिग्धता आहे. एका नेत्याने सांगितले की, "चर्चेसाठी आलेल्या काही नोटिसा पंतप्रधानांच्या विधानावर भर देत आहेत हे खरे आहे तर काही नाहीत." आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे. त्या नियमानुसार चर्चा करायची की नाही हे त्यांनी ठरवायचे आहे.