जातींच्या आकडेवारीसाठी विरोधक एकवटले

सामाजिक- आर्थिक- जात जनगणना २०११ चा डाटा जारी करताना जातनिहाय आकडेवारी देण्याचे टाळल्याबद्दल संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांनी एकजूट चालविली आहे.

नवी दिल्ली : सामाजिक- आर्थिक- जात जनगणना २०११ चा डाटा जारी करताना जातनिहाय आकडेवारी देण्याचे टाळल्याबद्दल संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांनी एकजूट चालविली आहे. काँग्रेस, माकप, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, राजद आणि जेडीयू या पक्षांनी ही मागणी लावून धरली आहे.
जातनिहाय आकडेवारी जारी न करण्यामागे बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीचे राजकारण नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले असले तरी ओबीसी मतांवर डोळा ठेवून विविध पक्षांनी या मागणीत रंग भरला आहे. हिंदी पट्ट्यातील ओबीसींची संख्या पाहता भाजपने बिहार आणि उत्तर प्रदेशात ओबीसी आघाडीची स्थापना केली आहे. बिहारमध्ये लवकरच तर उत्तर प्रदेशात २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या राज्यात मागासवर्गीयांची संख्या निर्णायक ठरते.
आम्ही हा मुद्दा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत उपस्थित करणार असून, सरकारला जातीय गणना जाहीर करण्यास भाग पाडण्यासाठी संयुक्त डावपेच आखण्यावर आमचा भर राहील, असे जेडीयूचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यात आरक्षित घटकांचा कोटा कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने अनसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि उच्चवर्गीयांच्या संख्येसंबंधी आकडेवारी जारी करण्याचे टाळले आहे. सरकारला देशापासून सत्य दडवून ठेवायचे आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
द्रमुकचे अध्यक्ष एम. करुणानिधी, माकपच्या नेत्या सुभाषिनी अली, काँग्रेसचे प्रवक्ते राजीव गौडा यांनीही आकडेवारी जारी करण्याच्या मागणीचे समर्थन केले. (वृत्तसंस्था)

ललित मोदी प्रकरण, व्यापमंवरून रणकंदन होणार
> संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै रोजी सुरू होत असून १३ आॅगस्टपर्यंत चालणार आहे. ललित मोदी प्रकरण, व्यापमं घोटाळा यासारख्या मुद्यांनी आधीच वातावरण तापले असताना जनगणनेच्या मुद्यावर चालविलेली एकजूट पाहता हे अधिवेशन वादळी ठरण्याचे संकेत मिळाले आहेत. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव हे लोकसभेत माहिती जारी करण्याचा मुद्दा उपस्थित करणार असून, या निमित्ताने का होईना संसदेत जनता परिवाराची एकजूट बघायला मिळेल. करुणानिधी यांनीही सोमवारी जातनिहाय आकडेवारी जारी करण्याची मागणी केली. पीएमके या तामिळनाडूतील प्रमुख पक्षानेही या मागणीला दुजोरा दिला आहे.

माहिती जाहीर करणे आवश्यक -काँग्रेस
> डाटा उपलब्ध असताना तो जारी करायला हवा. विविध कार्यक्रम कितपत यशस्वी झाले, याची माहिती त्यातून मिळेल. त्याचा कुणाला लाभ मिळाला तेही कळू शकेल. त्यामुळे ही माहिती जारी करायलाच हवी, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते राजीव गौडा यांनी म्हटले.