नितीशकुमार यांचा तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाला विरोध

भूमिका केली स्पष्ट; अनेक मुद्यांवर मतभेद

पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त) या पक्षाने केंद्र सरकारच्या तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. आमचा पक्ष या विधेयकाला राज्यसभेत विरोध करील, असे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जाहीर केले आहे.
याआधीही जनता दल (संयुक्त)ने तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाला विरोधच केला होता. राज्यसभेत भाजपचे स्पष्ट बहुमत नाही. त्यामुळे आतापर्यंत तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले नव्हते आणि केंद्र सरकारला वटहुकूम काढावा लागला होता.
आता नव्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमती दिली असली आणि ते लोकसभेत मंजूर होणार, हे स्पष्ट असले तरी राज्यसभेत विरोधी पक्ष त्याला पाठिंबा देणार नाहीत आणि त्यांच्यासमवेत जनता दल (संयुक्त)चे सदस्यही असतील.

केवळ तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकालाच नितीशकुमार यांच्या पक्षाचा विरोध नसून, जम्मू-काश्मीरबाबतचे ३७0 कलम, समान नागरी कायदा आणि अयोध्येतील राममंदिराची उभारणी या मुद्यांवरही भाजप व नितीशकुमार यांच्या पक्षामध्ये मतभेद आहेत. आमचा पक्ष केंद्रात भाजपप्रणीत रालोआमध्ये सहभागी असला तरी त्याचा अर्थ आम्हाला भाजपचे सारे म्हणणे मान्य आहे, असा होत नाही, हे जनता दलाने आधीच स्पष्ट केले आहे. तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाबाबत सरकारने अल्पसंख्यांक समाजातील लोकांशी चर्चा करायला हवी, त्यांचे म्हणणे जाणून घ्यायला हवे, सरकारने आपली भूमिका त्यांना पटवायला हवी. तसे न करता बहुमताच्या जोरावर विधेयक मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यातून त्या समाजात अस्वस्थता निर्माण होईल, हे जनता दलाचे म्हणणे आहे.राम मंदिराबाबतही दोन्ही समाजांत एकमत व्हायला हवे आणि त्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा, असे जनता दलाला वाटत आहे.

फक्त केंद्रात सोबत
च्जनता दल (संयुक्त) हा पक्ष केंद्रातील भाजपप्रणीत रालोआमध्ये सहभागी आहे. याचा अर्थ आम्ही बिहारखेरीज अन्य राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका लढवू नयेत, असे होत नाही. आम्ही किमान चार राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका लढवणार आहोत, असेही त्या पक्षाने म्हटले आहे.

काश्मीरविषयीच्या ३७0 कलम रद्द करण्याला जनता दलाचा विरोध आहे. तसा प्रयत्न केल्यास काश्मीरमध्ये अशांततेची व दुहीची आणखी बीजे पेरली जातील. संपूर्ण खोऱ्यातील लोकांना भारताविषयी राग उत्पन्न होईल, असे जनता दलाच्या एका नेत्याने बोलून दाखवले.
च्त्यामुळे आधी काश्मिरी जनतेशी संवाद साधायला हवा, तेथील जनतेत विश्वास निर्माण करायला हवा. राजकीय सामोपचारातूनच काश्मीर प्रश्न सुटेल, त्याकडे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न समजून चालणार नाही, अशी त्या पक्षाची भूमिका आहे.