रविशंकर यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप
By admin | Published: March 12, 2016 03:04 AM2016-03-12T03:04:18+5:302016-03-12T03:04:18+5:30
यमुना नदीच्या काठावर आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसांच्या विश्व सांस्कृतिक महोत्सवाच्या संदर्भात पाच कोटींचा दंड भरण्यास स्पष्ट नकार देणारे आर्ट आॅफ लिव्हिंगचे
नवी दिल्ली : यमुना नदीच्या काठावर आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसांच्या विश्व सांस्कृतिक महोत्सवाच्या संदर्भात पाच कोटींचा दंड भरण्यास स्पष्ट नकार देणारे आर्ट आॅफ लिव्हिंगचे (एओएल) संस्थापक श्री श्री रविशंकर यांच्या वक्तव्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. तथापि हा दंड भरण्यासाठी लवादाने रविशंकर यांच्या संघटनेला आणखी मुदत वाढवून दिली आहे.
प्रसंगी तुरुंगात जावे लागले तरी बेहत्तर, पण पाच कोटींचा दंड भरणार नाही, असे रविशंकर यांनी म्हटले होते. ‘आध्यात्मिक उंची गाठलेला एखादा माणूस जेव्हा अशा प्रकारचे वक्तव्य करतो तेव्हा कायद्याच्या राज्यावर आघात होतो,’ असे रविशंकर यांच्या वक्तव्यामुळे नाराज झालेल्या लवादाने म्हटले आहे. तथापि आपली धर्मादाय संस्था आहे आणि एवढ्या कमी वेळेत पाच कोटींची रक्कम जमविणे आपल्याला कठीण जाईल, हा आर्ट आॅफ लिव्हिंग फाऊंडेशनचा तर्क लवादाने मान्य केला आणि २५ लाख रुपये तात्काळ भरण्यास सांगितले. हे २५ लाख रुपये भरले नाही तर केंद्र सरकारने दिलेले २.५ कोटी रुपयांचे अनुदान जप्त करण्यात येईल, असा इशाराही लवादाने दिला.
पाच कोटी रुपये हा दंड नसून पर्यावरणाला धोका पोहोचविल्याबद्दलची नुकसानभरपाई आहे, असेही लवादाने स्पष्ट केले. २५ लाख रुपये भरल्यानंतर उर्वरित ४.७५ कोटी रुपये भरण्यासाठी लवादाने एओएलला तीन आठवड्यांची मुदत दिली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)आर्ट आॅफ लिव्हिंगचे संस्थापक श्री श्री रविशंकर यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाने ठोकलेला दंड भरण्यास नकार दिल्याबद्दल राज्यसभेत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली.
शून्य तास सुरू होताच संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, रविशंकर हे कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत काय? त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाला आव्हान दिले आहे आणि दंड भरणार नाही, असे जाहीर केले आहे.
ही गंभीर बाब आहे. त्यांना त्वरित तुरुंगात पाठवायला पाहिजे. रालोआ सरकार रविशंकर यांच्या पाठीशी आहे.विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, काँग्रेस, डावे पक्ष आणि सपाच्या अन्य सदस्यांनीही यादव यांचे समर्थन केले. हा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ आहे आणि तुम्ही नोटीसही दिलेली नाही, असे सांगून उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी सदस्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.