विरोधकांची बेकी पथ्यावर

आजवरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपेक्षा २०१९ ची लोकसभेची निवडणूक खूपच आगळीवेगळी होती.

- राजीव करंदीकर

आजवरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपेक्षा २०१९ ची लोकसभेची निवडणूक खूपच आगळीवेगळी होती. या निवडणुकीत विरोधी नेते आणि पक्षांचा ‘मोदींना विरोध’ हाच एकमेव राजकीय कार्यक्रम असतानाही त्यांच्यात कमालीची फाटाफूट दिसून आली. विरोधी पक्षांची अशीच स्थिती १९७७ मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी आणि १९८९ मध्ये राजीव गांधी यांच्याविरुद्ध अनुभवास आली होती.
१९७७ मध्येही विरोधक एक होऊ शकले नव्हते. अशीच स्थिती १९८९ मध्येही प्रत्ययास आली; परंतु, या दोन्ही वेळी विरोधक सरकारच्या धोरणांविरुद्ध (आणीबाणी) आणि १९८९ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध होते. या वेळी मात्र सर्व विरोधी पक्ष मोदींविरुद्ध एकवटले होते.
या वेळची निवडणूक एका अर्थाने मोदी यांच्यासाठी ‘सार्वमत’ अजमावणारीच होती. अर्थात, भाजप आणि मोदी यांनाही हेच अपेक्षित होत. मोदी यांच्यावर टीका करण्यावर लक्ष केंद्रित करून समस्त विरोधी पक्ष आणि नेतेमंडळी भाजप आणि मोदींच्या या सापळ्यात आपसूकच अडकत गेले.
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले असतानाही जनमत चाचणीतून मोदींची लोकप्रियता कायम असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या पदरी आलेल्या अपयशाने लोकसभा निवडणुकीत या राज्यांत भाजपला हादरा बसेल, असे संकेत मिळतात, असा विचार कोणीही करू नये, असे मी एका चर्चेप्रसंगी म्हटले होते.
जानेवारीत घेण्यात आलेल्या विविध जनमत चाचणींतून २०१४ च्या तुलनेत या वेळी भाजपचा जनाधार आणि मोदींच्या प्रभावाला ओहोटी लागल्याचे संकेत देण्यात आले होते. विरोधक मोदींविरुद्ध एकवटतील आणि किमान समान कार्यक्रम घोषित करतील. सोबतच संयुक्तपणे सभा घेऊन एखाद्या नेत्याला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे आणून भाजप आणि मोदींना आव्हान देतील; परंतु, प्रत्यक्षात विरोधी पक्षांनी असे करणे टाळलेच. संसदीय पद्धत असताना विरोधकांनी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आताच का निवडावा, असे काही राजकीय जाणकार म्हणायचे. त्यांचे म्हणणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असले तरी मतदार याकडे अध्यक्षीय प्रणाली म्हणूनच बघतात आणि त्यानुसार मतदान करतात, अशी माझी धारणा आहे.
पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पुन्हा राष्टÑीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे आला. बालाकोटमधील हवाई हल्ला, पाकिस्तानचे एफ-१६ लढावू विमान पाडणे, विंग कमांडर अभिनंदनची पाकिस्तानच्या तावडीतून सहीसलामत सुटका अशा अनेक घडामोडी घडत असताना विरोधकांनी एअर स्ट्राइकच्या बाबतीत साशंकता व्यक्त करणे आणि त्यावरून भाजप आणि सरकारने विरोधकांवर पलटवार करून भाजपने राष्टÑीय सुरक्षाच निवडणुकीचा मुद्दा बनविला. या सर्व राजकीय घडामोडींमुळे मोदींची लोकप्रियता आणि भाजपचा जनाधार मार्चअखेर २०१४ च्या स्तरावर पोहोचला. या वेळी विरोधी पक्षाला मत देण्याचा विचार करणारे लोक पुन्हा भाजपकडे वळले.
२००४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीतील आणखी एक फरक म्हणजे वाजपेयींबद्दल आदर असणारे, मात्र त्यांचे कट्टर समर्थक नव्हते. आज मात्र हे चित्र पालटले आहे. मोदी समर्थक मात्र मोदींच्या विजयासाठी आग्रही दिसले. त्यांना ‘भक्त’ म्हटले गेले. हेच ‘भक्त’ मोदी यांचा विजय पक्का करण्यासाठी मतदानासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडले होते.
१४ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील वैध मतदानापैकी एनडीएचा हिस्सा ५० टक्क्यांहून जास्त आहे. या राज्यांतील ३२६ पैकी २९४ जागा एनडीएने पटकावल्या आहेत.
एकूणच भाजप, मोदी आणि शहा यांच्यासाठी हा महाविजय आहे. सर्व राज्यांसह देशाला प्रगती आणि समृद्धीच्या दिशेने नेण्याचे त्यांच्यापुढे आव्हान आहे.
पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पुन्हा राष्टÑीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे आला. बालाकोटमधील हवाई हल्ला, पाकिस्तानचे एफ-१६ लढाऊ विमान पाडणे अशा अनेक घडामोडी घडत असताना विरोधकांनी एअर स्ट्राइकच्या बाबतीत साशंकता व्यक्त करणे आणि त्यावरून भाजप आणि सरकारने विरोधकांवर पलटवार करून भाजपने राष्टÑीय सुरक्षाच निवडणुकीचा मुद्दा बनविला.
(निवडणूक शास्त्र अभ्यासक)