पॅरामिलिटरीच्या कँटीनसाठीचा 'स्वदेशी' आदेश मागे; भारतीय उत्पादनंच वगळल्यानं गोंधळ

सरकारवर अवघ्या काही तासांमध्ये आदेश मागे घेण्याची वेळ

नवी दिल्ली: केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (सीएपीएफ) कँटिनमध्ये फक्त स्वदेशी उत्पादनं विकली जातील, असा आदेश गृह मंत्रालयानं काढला होता. तो आदेश मंत्रालयानं मागे घेतला आहे. स्वदेशी नसलेली आणि आयात करण्यात आलेल्या वस्तूंपासून तयार करण्यात आलेली उत्पादनं निमलष्करी दलाच्या कँटिनमध्ये विक्रीस ठेवली जाणार नसल्याचा आदेश गृह मंत्रालयानं जारी केला होता.

स्वदेशी वस्तूंचा आग्रह धरणारा आदेश देताना कँटिनमधून १ हजार उत्पादनं वगळण्यात (डी-लिस्ट) आली. मात्र बंदी घालण्यात आलेली उत्पादनं भारतीय कंपन्यांचीच असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे गृह मंत्रालयानं आदेश तातडीनं मागे घेतला. कँटिनमध्ये डी लिस्ट केलेल्या उत्पादनांमध्ये डाबर, व्हीआयपी, बजाज यासारख्या कंपन्यांची उत्पादनं असल्याचं आढळून आलं. न्यूज१८ नं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.

केंद्रीय पोलीस कल्याण भांडाराच्या (केपीकेबी) कँटिनमध्ये आता केवळ मेड इन इंडिया वस्तूच विक्रीसाठी ठेवल्या जातील, असं केंद्रीय गृह मंत्रालयानं आदेशात स्पष्टपणे म्हटलं होतं. फरेरो रोशर, रेड बुल, विक्टोरिनोक्स, सफिलो (पोलरॉईड कॅमेरा) यासारख्या उत्पादनांची आयात करणाऱ्या सात कंपन्यांना डी-लिस्ट करण्यात आलं होतं. केंद्रीय पोलीस कल्याण भांडार कँटिननं अनेक कंपन्यांची उत्पादनं स्वीकारण्यास नकार दिला होता. या कंपन्यांकडे काही आवश्यक तपशील मागवण्यात आला होता. मात्र त्यांनी तो योग्य वेळेत दिला नाही. 

यानंतर केपीकेबीनं उत्पादनांचं वर्गीकरण तीन श्रेणींमध्ये केलं. मात्र यामध्ये अनेक भारतीय कंपन्याच आढळून आल्यानं गृह मंत्रालयानं आदेश मागे घेतला. केपीकेबीच्या भांडारांच्या माध्यमातून भारत सरकार केवळ स्वदेशी वस्तूंची विक्री करेल, असं गृह मंत्रालयानं आदेशात म्हटलं होतं. केंद्रीय पोलिसांच्या कँटिनचा वापर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ, एसएसबी, एनएसजी आणि आसाम रायफल्समध्ये सेवा देणाऱ्या १० लाख कर्मचाऱ्यांचे जवळपास ५० लाख कुटुंबीय करतात.