‘...अन्यथा कृषी कायद्यांना आम्ही स्थगिती देऊ’

शेतकरी आंदोलन तसेच नव्या कृषी कायद्यांसंदर्भातील याचिकांवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना सांगितले की, कृषी कायद्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुरेसा कालावधी दिला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी, अन्यथा ते काम आम्हाला करावे लागेल, असा सज्जड इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. कृषी कायद्यांचा चिघळलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचे सूतोवाचही सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.

शेतकरी आंदोलन तसेच नव्या कृषी कायद्यांसंदर्भातील याचिकांवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना सांगितले की, कृषी कायद्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुरेसा कालावधी दिला होता. त्यामुळे संयम कसा राखावा या विषयावर कोणीही आम्हाला व्याख्यान देऊ नये. या कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार न्यायालय नक्की करू शकते.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला धारेवरच धरले. केंद्र सरकार व शेतकरी यांच्यामध्ये नव्या कृषी कायद्यांबाबत येत्या १५ जानेवारी रोजी शुक्रवारी चर्चा होणार आहे, असे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने सुनावले की, केंद्राने ज्या 

पद्धतीने शेतकऱ्यांचे आंदोलन हाताळले तो सारा प्रकार निराशाजनक आहे. त्यामुळे आम्हाला काही निर्णय घ्यावाच लागेल. नव्या कृषी कायद्याबाबतचा प्रश्न सोडविण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने बोलून दाखविला. माजी सरन्यायाधीश राजेंद्रमल लोढा यांच्यासहित दोन-तीन माजी सरन्यायाधीशांची नावे या समितीसाठी सुचवा, असे न्यायालयाने केंद्र सरकार व शेतकरी संघटनांना सांगितले. नव्या कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी काही निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता हा निर्णय मंगळवारी घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

अशी केली सर्वोच्च न्यायालयाने 
केंद्र सरकारची कानउघाडणी

n नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात सुरू असलेले आंदोलन ही अतिशय नाजूक स्थिती आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाने केंद्राला पुरेसा कालावधी दिला होता. त्यामुळे आणखी मुदतवाढ मिळणार नाही.
n केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राज्यांनी बंड पुकारले आहे.

n नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या, पण हे कायदे फायदेशीर आहेत असे सांगणारी एकही याचिका दाखल झालेली नाही.
n कृषी कायद्यांचा प्रश्न चिघळत चालला आहे. जर रक्तपात झाला, तर आपण सर्वचजण जबाबदार असू. लोक आत्महत्या करत आहेत. शेतकरी आंदोलनातील महिला, वृद्ध लोकांना घरी परत पाठविण्याचा विचार झाला पाहिजे. आंदोलक शेतकऱ्यांना वेळेवर अन्नपाणी मिळते की नाही याचीही न्यायालयाला चिंता आहे.
n कायदे मोडणाऱ्यांना आम्ही कोणतेही संरक्षण देणार नाही. मात्र, जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. 
n कायदा-सुव्यवस्था नीट राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. गांधीजींनी सत्याग्रह केला होता. ते आंदोलन तर खूपच मोठे होते.
n नव्या कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी काही काळ स्थगित केली, तर शेतकरी व केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेसाठी ते चांगले राहील.

शेतकऱ्यांनी अडविलेले रस्ते रिकामे करावेत
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांनी आंदोलन जरुर सुरू ठेवावे. आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा हक्कच आहे, पण अडविलेले रस्ते रिकामे करण्याचा शेतकऱ्यांनी विचार करावा. आंदोलक शेतकऱ्यांनी आपापल्या घरी परतावे, असे साऱ्या देशालाच वाटत आहे.