आमचे वर्तन बेशिस्तीचे नाही! उलट त्यामुळे न्यायपालिकेत सुधारणाच होतील - न्या. जोसेफ कुरियन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 14, 2018 01:25 AM2018-01-14T01:25:44+5:302018-01-14T01:25:53+5:30
सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल जाहीर आक्षेप घेऊन आम्ही कोणतेही बेशिस्त वर्तन केलेले नाही, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार बंडखोर ज्येष्ठ न्यायाधीशांपैकी एक न्या. कुरियन जोसेफ यांनी केले.
तिरुवनंतपूरम: सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल जाहीर आक्षेप घेऊन आम्ही कोणतेही बेशिस्त वर्तन केलेले नाही, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार बंडखोर ज्येष्ठ न्यायाधीशांपैकी एक न्या. कुरियन जोसेफ यांनी केले.
न्या. कुरियन केरळमधील गावी आले. तेथे मल्ल्याळम प्रतिनिधींना प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, उलट आम्ही जे काही केले त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासन सुधारण्यास मदतच होईल. जनतेचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास ढळू नये, यासाठीच आम्ही या गोष्टींची जाहीर वाच्यता केली. न्यायसंस्थेचे हित हाच त्यामागे हेतू होता, असे स्पष्ट करून त्यांनी आशा व्यक्त केली की, आम्ही उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची लवकरच सोडवणूक होईल. (वृत्तसंस्था)
नृपेंद्र मिश्रा का गेले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिस्त्रा शनिवारी सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांना भेटायला गेले. मात्र सुरक्षा रक्षकाने मिश्रा यांना प्रवेश दिला नाही. ‘साहेब पूजा करीत आहेत,’ असे नम्रपणे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी पेन काढून एका कागदावर ‘ हॅपी न्यू ईअर... असा संदेश लिहून तो कागद सरन्याधीशांपर्यंत पोहचता करण्यासाठी दिला. पण सरन्यायाधीशांकडे दूत पाठविण्याचे कारण काय? हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली.
मंत्र्यांनीही खुलेआम बोलावे
न्यायाधीशांची नाराजी आणि त्याची त्यांनी केलेली जाहीर वाच्यता याचे निमित्त साधून भाजपामधील नाराज ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी आता पक्षातील लोकांनी व मंत्र्यांनीही कोणतीही भीती न बाळगता खुलेआम बोलावे, असे आवाहन केले आहे. लोकशाही धोक्यात येत आहे, असे वाटत असेल तर त्याविरुद्ध आवाज उठविणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे ते म्हणाले. ज्येष्ठ न्यायाधीशच तसे म्हणत असल्याने त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
स्वत:चे वाद सोडवायला न्यायालय नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश के. टी. थॉमस म्हणाले की, अशी पत्रकार परिषद पायंडा बनू नये. हे असामान्य आणि अभूतपूर्व पाऊल आहे. यावर एकत्र बसून मार्ग काढण्याची गरज आहे. माजी अॅटर्नी जनरल के. परासरन म्हणाले की, माझ्यासाठी हा अतिशय दु:खद दिवस आहे. न्यायाधीश दुसºयांचे प्रश्न सोडवितात. पण, त्यांचे वाद सोडविण्यासाठी कोणतेही न्यायालय नाही.
रोस्टर हा क्षुल्लक मुद्दा
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी ‘रोस्टर’सारख्या क्षुल्लक कारणावरून पत्रकार परिषद घेऊन नाराजी व्यक्त करणे हे दुख:दायक आहे. हा विषय त्यांनी आपसात चर्चा करूनच सोडवायला हवा होता. अशा गोष्टींची जाहीर वाच्यता केल्याने न्यायसंस्था व पर्यायाने लोकशाही दुबळी होईल, असे मत बार कौन्सिल आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष मन्नन कुमार मिश्रा यांनी व्यक्त केले. कौन्सिलच्या बैठकीत शनिवारी संध्याकाळी याविषयी चर्चा झाली. कौन्सिलच्या एका शिष्टमंडळाने सरन्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांना भेटून अशा गोष्टींची पुनरावृत्ती न होऊ देण्याची विनंती करण्याचे बैठकीत ठरले.
सारे ठाकठिक होईल : सर्व काही ठाकठिक होईल, अशी आशा करू या. हे वाद लवकरच मिटतील याची मला खात्री आहे.
- के. के. वेणुगोपाळ, अॅटर्नी जनरल