लष्करप्रमुखांनी राजकीय गोष्टींमध्ये नाक खुपसू नये- ओवेसी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 22, 2018 11:51 AM2018-02-22T11:51:58+5:302018-02-22T11:52:04+5:30
लष्कराने लोकशाही माध्यमातून निवडून आलेल्या नेतृत्वाचा आदेश पाळावा
नवी दिल्ली: लष्करप्रमुखांनी देशातील राजकीय बाबींमध्ये हस्तक्षेप करता कामा नये, असे सांगत एमआयएमचे खासदार असुदद्दीन ओवेसी यांनी लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांच्या विधानाविषयी नापसंती दर्शविली आहे. दिल्लीत बुधवारी झालेल्या एका कार्यक्रमात बिपीन रावत यांनी आसाममधील राजकीय परिस्थितीसंदर्भात भाष्य केले होते. या पार्श्वभूमीवर ओवेसी यांनी रावत यांच्यावर ट्विटच्या माध्यमातून निशाणा साधला.
ओवेसी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, लष्करप्रमुखांनी देशातील राजकीय बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या विस्ताराबाबत मतप्रदर्शन करणे हे त्यांचे कर्तव्य नाही. लोकशाहीने व देशाच्या संविधानाने राजकीय पक्षांना स्वातंत्र्य दिले आहे. लष्कराने नेहमीच देशातील जनतेने निवडून दिलेल्या नेतृत्वाच्या आदेशानुसार काम केले पाहिजे, असे ओवेसींनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
बिपीन रावत बुधवारी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या एका परिसंवादात बोलत होते. यावेळी त्यांनी ईशान्य भारतातील लोकसंख्येच्या बदलत्या स्वरूपाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी त्यांनी आसाममधील मौलाना बद्रुद्दीन अजमल यांच्या ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एआययूडीएफ) या संघटनेचे उदाहरण दिले. ही संघटना गेल्या काही वर्षांमध्ये भाजपापेक्षाही वेगाने वाढत आहे. काही वर्षांपूर्वी जनसंघाचे केवळ 2 खासदार होते आणि तरीही भाजपा आज या स्तरावर पोहोचली आहे. परंतु, एआययूडीएफच्या विस्ताराचा वेग थक्क करणारा आहे. ही संघटना भाजपापेक्षा कितीतरी वेगाने विस्तारत चालली आहे. एक दिवस असा येईल की, आपल्याला आसामासंदर्भात काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल. आपण आता ईशान्य भारतातील लोकसंख्येच्या स्वरुपावर नियंत्रण ठेवू शकतो, असे मला वाटत नाही. यापूर्वी या परिसरातील केवळ पाच जिल्ह्यांमध्येच मुस्लीमबहुल लोकसंख्या होती. मात्र, आता या जिल्ह्यांची संख्या साधारण 8 ते 9 इतकी झाली आहे. त्यामुळे आता या लोकांना आपल्यात सामावून घेण्यातच शहाणपणा आहे, असे रावत यांनी सांगितले.
What,the Army Chief should not interfere in political matters it is not his work to comment on the rise of a political party ,Democracy & Constitution allows it and Army will always work under an Elected Civilian leadership https://t.co/PacWqqYXz1
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 22, 2018