दिल्लीत मालकीचा कलगीतुरा

राजधानीतील आम आदमी पार्टीचे (आप) सरकार व नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यातील वादाने आता कलगीतुऱ्याचे स्वरूप धारण केले आहे.

नवी दिल्ली : राजधानीतील आम आदमी पार्टीचे (आप) सरकार व नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यातील वादाने आता कलगीतुऱ्याचे स्वरूप धारण केले आहे. जंग यांनी बुधवारी सरकारकडून मागील चार दिवसांत झालेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द केल्या, तर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या वादात ओढत सरकारला स्वतंत्रपणे काम करू देण्याचे आवाहन केले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना सोबत बसून शांततेत या वादावर तोडगा काढण्याची सूचना केली आहे. गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना उभयता या वादावर निश्चित तोडगा काढतील असा विश्वासही व्यक्त केला. राष्ट्रपतींसोबतच्या बैठकीत दिल्लीतील वादावर चर्चा झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असले तरी सूत्रांच्या मते १५ मिनिटांच्या या भेटीत गृहमंत्र्यांनी दिल्ली प्रशासनाच्या मुद्यावर केंद्राची भूमिका स्पष्ट केल्याचे समजते. दिल्ली सरकार केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणात येते.
हंगामी मुख्य सचिवपदी शकुंतला गामलिन यांच्या नियुक्तीवरून निर्माण झालेला वाद आठवडाभरात शिगेला पोहोचला. जंग व केजरीवाल यांनी मंगळवारी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन आपापल्या भूमिका मांडल्या होत्या.
आम्ही कुणाचे आदेश पाळायचे?
मुख्यमंत्री केजरीवाल व नायब राज्यपाल जंग यांच्या कैचीत सापडलेल्या प्रशासनातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांपुढे कुणाचे आदेश पाळायचे असा पेच निर्माण झाला आहे. आप सरकारने आपल्या अधिकाऱ्यांना नायब राज्यपालांच्या आदेशांचे डोळे मिटून पालन न करण्याचे आदेश दिले आहेत. मनात कुठलीही भीती न बाळगता राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्याची सूचनाही शासनाने या अधिकाऱ्यांना आहे.
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून निर्माण झालेल्या कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नोकरशहांची एक बैठक बोलावण्यात आली होती. जवळपास तीन तास चाललेल्या या बैठकीला विविध विभागांचे सचिव, मुख्य सचिव आणि प्रमुख उपस्थित होते. सरकार आणि नायब राज्यापालांदरम्यानच्या संघर्षामुळे काम करण्यात येत असलेल्या अडचणींचा उहापोह अधिकाऱ्यांनी यावेळी केला.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)


कोर्टाने मागितले स्पष्टीकरण
आम आदमी पार्टीच्या २१ आमदारांना मंत्र्यांचे संसदीय सचिव नियुक्त करण्याचा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आदेश रद्द करा, या आशयाच्या जनयाचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र, दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि केजरीवाल सरकारला नोटीस बजावत त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले.
मुख्य न्यायाधीश न्या. जी. रोहिणी आणि न्या. आर.एस. एंडलॉ यांच्या खंडपीठाने संबंधित जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. संसदीय सचिव नियुक्त करण्यात आलेल्या आम आदमी पार्टीच्या २१ आमदारांकडूनही न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १ जुलैला होणार आहे.
राष्ट्रीय मुक्ती मोर्चा या स्वयंसेवी संस्थेने संबंधित जनहित याचिका दाखल केली आहे.केजरीवाल सरकारने २१ आमदारांची संसदीय सचिव पदावर केलेली नियुक्त घटनाबाह्ण व बेकायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अंतिम निर्णय होईपर्यंत २१ आमदारांना संसदीय सचिव म्हणून काम करण्यास मनाई करण्यात यावी, अशी मागणीही यात केली आहे.

४दिल्ली प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नियुक्त्यांचा अधिकार केवळ आपल्याकडे असल्याचा दावा करून जंग यांनी गेल्या चार दिवसांत आप सरकारने केलेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. या नियुक्त्या करण्यापूर्वी मंजुरी घेतली नसल्याने त्या अवैध असल्याचे जंग यांचे म्हणणे आहे.

४मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना लिहिलेल्या पत्रात नायब राज्यपालांनी अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री अथवा इतर मंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय नायब राज्यपालांच्या आदेशांचे पालन न करण्याबाबत देण्यात आलेल्या निर्देशांना आव्हान दिले आहे.
४यासंदर्भात त्यांनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कायदा आणि दिल्ली सरकारच्या कामकाजासंबंधी नियमांमधील संवैधानिक तरतुदींचा उल्लेख केला आहे.



केजरीवालांचे मोदींना पत्र
४नायब राज्यपालांसोबतचा आपला संघर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत नेताना केजरीवाल यांनी आप सरकारला स्वतंत्रपणे काम करू देण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली आहे. सोबतच केंद्र सरकार दिल्लीचे प्रशासन चालविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. केजरीवाल यांनी या मुद्यावर मोदी यांना एक पत्र लिहिले आहे.