रेल्वेत आॅक्सिजन सिलिंडर सक्तीचे, आजारी प्रवाशांंची सोय हवी - सुप्रीम कोर्ट

श्वास घेण्यास त्रास होणा-या प्रवाशांना निकड आली तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वासाची सोय असावी यासाठी लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांत आॅक्सिजन सिलिंडर ठेवावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

नवी दिल्ली : श्वास घेण्यास त्रास होणा-या प्रवाशांना निकड आली तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वासाची सोय असावी यासाठी लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांत आॅक्सिजन सिलिंडर ठेवावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
प्रवासी आजारी पडल्यास त्याच्यावर गाडीतच उपचार करण्याची सुयोग्य व्यवस्था रेल्वेने अ.भा. आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपलब्ध करावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाविरुद्ध केंद्र सरकारचे अपील निकाली काढताना सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
आजारी पडणाºयांवर उपचार व्हावेत, यासाठी लांब पल्ल्याच्या गाडीत एक डॉक्टर, एक नर्स व एक मदतनीस यांचे पथक ठेवावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. ते अव्यवहार्य व खर्चीक आहे, हे पटल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित आदेश दिला.
न्यायालयाने सांगितले की, प्रवाशाने तब्येत ठीक नसल्याने उपचाराची इच्छा टीसी वा मदतनीसाकडे व्यक्त केल्यास इस्पितळाची सोय असलेल्या पुढच्या रेल्वे स्टेशनला कळविणे व गाडी तेथे पोहोचताच प्रवाशास संबंधित इस्पितळात घेऊन जाणे ही रेल्वेची जबाबदारी असेल.
केंद्राने सांगितले की, धावत्या गाडीमध्ये आजारी प्रवाशांना जागीच उपचार देण्यासाठी रेल्वेने एक प्रयोग करून पाहिला. पण तो यशस्वी झाला नाही. गंभीर आजारी प्रवाशाच्या तपासणीसाठीची उपकरणे धावत्या गाडीत नीट चालत नाहीत, असे दिसून आले.

रेल्वेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, मोठ्या रेल्वे स्टेशनवर औषधांच्या दुकानात डॉक्टर ठेवण्याचा प्रयोगही करून पाहिला. परंतु त्यास फारसे यश आले नाही. देशभरात प्रमुख रेल्वेमार्गांपासून ८० ते १२० किमी अंतरात रेल्वेची सुमारे ६०० इस्पितळे व दवाखाने आहेत. तेथे रेल्वे कर्मचाºयांखेरीज प्रवासात आजारी होणाºया प्रवाशांवरही उपयारांची सोय होऊ शकते.
रेल्वेने आणखीही काही पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने म्हटले की, प्रवासात आजारी होणाºया प्रवाशांवर धावत्या गाडीत लगेच उपचार करण्यासाठी काय करता येईल याविषयी रेल्वेने ‘एम्स’च्या वरिष्ठ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा व ते ज्या काही सूचना करतील त्याप्रमाणे व्यवस्था करावी.