पी. चिदम्बरम यांची आणखी चार दिवस कोठडीत रवानगी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 27, 2019 05:01 AM2019-08-27T05:01:49+5:302019-08-27T05:02:08+5:30
विशेष न्यायालयाचा आदेश : ‘ईडी’च्या प्रकरणात अटकेचा विषय अनिर्णीत
नवी दिल्ली : आयएनएक्स मीडिया कंपनीत ३०५ कोटी रुपयांच्या परकीय गुंवणुकीस १२ वर्षांपूर्वी लांच खाऊन गैरमार्गाने मंजुरी दिल्याच्या आरोपावरून अटकेत असलेल्या माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांना आणखी चार दिवस ‘सीबाआय’ कोठडीत ठेवण्याचा आदेश येथील विशेष न्यायालयाने सोमवारी दिला. मात्र याच प्रकरणात ‘ईडी’कडून होणारी संभाव्य अटक टाळण्यासाठी चिदम्बरम यांनी केलेल्या अपिलावरील सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अटक न करण्याचा तात्पुरता आदेश मंगळवारपर्यंत वाढविला.
गेल्या बुधवारी या दोन्ही प्रकरणांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर सीबीआयने चिदम्बरम यांना रात्री त्यांच्या निवासस्थानी अटक केली होती.
दुसऱ्या दिवशी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश अजय कुमार कुहार यांनी त्यांना पाच दिवसांची कोठडी दिली होती. ती मुदत संपल्यावर सीबीआयने सोमवारी पुन्हा चिजम्बरम यांना न्यायालयापुढे हजर करून आणखी पाच दिवसांच्या कोठडीसाठी अर्ज केला. त्यावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीश कुहार यांनी आणखी चार दिवसांच्या कोठडीचा आदेश
दिला.
तपासातून मिळालेल्या नव्या माहितीच्या अनुषंगाने चिदम्बरम यांची चौकशी करायची आहे. शिवाय इतर आरोपींना समोर बसवूनही त्यांची चौकशी अपूर्ण आहे, अशी कारणे आणखी कोठडी मागताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली. मिळालेल्या पाच दिवसांत अगदीच जुजबी चौकशी करण्यात आली
आहे.
आता जी चौकशी बाकी आहे, त्यासाठी कोठडी वाढविण्याची गरज नाही, असा प्रतिवाद चिदम्बरम यांच्या वतीने कपिल सिब्बल व डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी या ज्येष्ठ वकिलांनी केला.
सुप्रीम कोर्टात सुनावणी अपूर्ण
अटकपूर्व जामीन नाकारण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध चिदम्बरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दोन अपिले केली होती. ती सुनावणीस येण्याआधीच ‘सीबीआय’ने त्यांना अटक केल्याने त्यासंबंधीचे अपील न्यायालयाने आता निरर्थक झाल्याचे ठरवून निकाली काढले.
‘ईडी’च्या प्रकरणातील अपिलावर न्या. आर. भानुमती व न्या. बोपण्णा यांच्या खंडपीठापुढील सुनावणी अपूर्ण राहिली. ती मंगळवारी पुन्हा होईल. तोपर्यंत अटक न करण्याचा तात्पुरता आदेश लागू राहील.