पान ५ कायदा दुरुस्तीला विरोध - सहकार भारतीच्या सहा कलमी मागण्या

- पणजीत शनिवारी सहकार परिषद

- �

�णजीत शनिवारी सहकार परिषद
पणजी : सहकारी संस्थांवर अध्यक्षपदी एकाच व्यक्तीला दोन कार्यकाळांपेक्षा (१0 वर्षे)अधिक काळ राहता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यासाठी सहकार कायद्यात कलम ५९ (६) केलेल्या दुरुस्तीला सहकार भारती, गोवा प्रदेश शाखेने विरोध केला आहे.
पूर्वलक्षी प्रभावाने तर ही कायदा दुरुस्ती मुळीच लागू करता येणार नाही, असे संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. पेडणे तालुका शेतकरी सहकारी सोसायटीवर अध्यक्षपदी मिलिंद केरकर यांची निवड झाल्यानंतर याच कलमाखाली त्यांना सरकारने कारणे दाखवा नोटिस पाठवली. केरकर यांनी या नोटिसीला उत्तरही दिलेले आहे.
पत्रकार परिषदेस उपस्थित केरकर म्हणाले की, आपली निवड झाली त्या वेळी सहकार निबंधकांचा प्रतिनिधी उपस्थित होता त्याच्या समक्ष निवड प्रक्रिया झालेली आहे; परंतु त्या वेळी कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नाही.
सहकार भारतीच्या गोवा शाखेतर्फे येत्या शनिवार, दि. ११ रोजी पाटो येथे सहकार संकुलात सहकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्रात होऊ घातलेले बदल, या क्षेत्रासमोरील आर्थिक व प्रशासकीय समस्यांवर या वेळी चर्चा होईल.
दुपारी ३ ते ५.३0 या वेळेत होणार असलेल्या या परिषदेचे उद्घाटन सहकारमंत्री महादेव नाईक करणार आहेत. सहकार क्षेत्राशी संबंधित ६ कलमी मागण्या यानिमित्त करण्यात आल्या आहेत. सहकार संस्थांना व्यवसाय कर तसेच आस्थापन परवाना शुल्कात सवलत दिली जावी, अशी मागणी करताना गृहनिर्माण क्षेत्राला सूट मिळाल्यामुळेच राज्यात गृहनिर्माणाला उत्तेजन मिळत असल्याचे वेळीप म्हणाले.
अनुत्पादक व थकित कर्जांच्या परिणामकारक वसुलीसाठी नागरी सहकारी बँकांप्रमाणे सहकारी संस्थांनाही कर्जवसुलीचे अधिकार देण्यात यावेत, सहकारी संस्थांचे कर्मचारी, कार्यकारी मंडळ व सामान्य सभासदांना प्रशिक्षण व्यवस्था करावी.
वीज आणि पाणी बिलांवरील कमिशनमध्ये वाढ करावी. प्रती बिल किमान १0 रुपये किंवा बिलाच्या रकमेच्या २ टक्के जे काही अधिकतम असेल ते सहकारी संस्थांना मिळावे, सहकार खात्याला मदत करण्यासाठी या क्षेत्रातील जाणकार तसेच अनुभवी कार्यकर्त्यांचे सल्लागार मंडळ गठित करावे आदी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
पत्रकार परिषदेस सहकार भारतीचे उपाध्यक्ष राजकुमार देसाई, महामंत्री सतीश भट व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)