पान 8 : प्रभाग वाढीला नगरसेवकांचा विरोध
By admin | Published: August 8, 2015 12:23 AM2015-08-08T00:23:52+5:302015-08-08T00:23:52+5:30
मुरगाव पालिका बैठक :
Next
म रगाव पालिका बैठक : मुख्याधिकार्यांकडून निवेदन देण्याची सुचना; 12 कामगारांना कायम करण्याचा निर्णयवास्को : ऑक्टोबरमध्ये होणार्या नगरपालिका मंडळाच्या निवडणुकीत पालिका क्षेत्रात प्रभाग वाढ करण्याच्या प्रक्रियेला मुरगाव पालिकेतील बहुतांश नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला आह़े तसेच सरकारने प्रत्येक प्रभागात समान मतदारांची संख्या ठेवण्यात येईल, असा जो शब्द दिला होता त्याप्रमाणे या प्रभागांचे विभागीकरण झाल्याचा आरोप मुरगाव पालिका मंडळाच्या बैठकीत नगरसेवकांनी केला आहे. शुक्रवारी सकाळी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आल़े बैठकीत प्रभाग रचनेवर गरमागरम चर्चा झाली. बैठकीच्या सुरूवातीलाच नगरसेवक सैयफुल्ला खान यांनी हा विषय उपस्थित केला. या विषयावर झालेल्या चर्चेत त्यांना मनेश आरोलकर, तारा केरकर, फिओला रेगो यांनी साथ दिली. या सर्वांनी सरकारने आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सोयीस्कर होतील असे प्रभागांचे विभाजन केले.मुरगाव मतदार संघातील प्रभाग 1 ते प्रभाग 9 यामध्ये 2 हजार 66 ते 2 हजार 641 एवढी मतदारांची संख्या ठेवण्यात आलेली आहे. तर वास्को मतदारसंघातील प्रभाग 10 ते प्रभाग 25 मध्ये 2 हजार 30 ते 3 हजार 681 मतदार ठेवण्यात आलेले असल्याने प्रत्येक प्रभागात समान मतदार संख्या नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सध्याच्या विरोधी नगरसेवकांच्या प्रभागात जास्त करून मतदारांची संख्या वाढविण्यात आली, असे करताना त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना लाभ होण्यासाठी दुसर्या प्रभागातील मतदार काढून या प्रभागात घातलेले आहेत, असा दावा विरोधी नगरसेवकांनी केला. नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तर देताना मुख्य अधिकार्यांनी या प्रकरणी आपण कोणताच निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे सांगितल़े तसेच ज्या नगरसेवकांना या प्रभाग विभागणीस विरोध आह़े त्यांनी आपली निवेदने सादर करण्याची सूचना केली़ नगरसेवकांकडून आलेल्या सूचना आपण राज्य निवडणूक अधिकार्यांकडे निर्णयासाठी पाठवून देत असल्याचे सांगून हा प्रश्न तेथेच संपविला. चौकट : परवाना शुल्कात सूट देण्यास विरोधआजच्या बैठकीत बाडे येथे सेंट अँन्ड्यूज इन्स्टिट्युटची नवीन शालेय इमारत बांधण्यात येत आह़े या बांधकामास परवाना शुल्कात 50 टक्के सूट देण्याचा या पूर्वी घेण्यात आलेला ठराव मागे घेऊन शिक्षण खात्याने केलेल्या सूचनेप्रमाणे त्यांना याबाबतीत परवाना तसेच इतर विषयांच्या शुल्कात 100 टक्के सूट देण्यासंदर्भात ठराव घेण्याचा विषय चर्चेला आला. यावेळी उपनगराध्यक्षा तारा केरकर यांनी या प्रश्नी तीव्र विरोध केला. त्यांनी मुरगाव नगरपालिका आर्थिक टंचाईत असताना प्रत्येकाला जर परवाना शुल्क माफ केल्यास पालिकेचा कित्येक लाखांचा महसुल बुडेल असे सांगितले. या प्रश्नी पालिकेचे मुख्याधिकारी मेल्वेन वाझ यांनीही हस्तक्षेप करून परवाना शुल्कात शंभर टक्के सुट देण्यास नकार दिला. --------------------------------शिक्षण खात्याच्या पत्राचा निषेधपालिकेची 10 कोटींची थकबाकी असल्याने तसेच महसुलात कोणतीच वाढ होत नसल्याने काही नगरसेवकांनी शिक्षण खात्याने सेंट अँन्ड्यूज इन्स्टिट्युटला सुट देण्याबाबत पाठविलेल्या पत्रास जोरदार निषेध केला. यावेळी काही नगरसेवकांनी शिक्षण खात्याच्या संचालकांनी सरकारकडून परवाना शुल्काची रक्कम वसुल करून ती पालिकेला द्यावी, अशी सूचना करून या विद्यालयास परवाना शुल्कात शंभर टक्के सुट न देण्याचा निर्णय घेतला. -----------------------------------------.. तर मच्छिमार बांधवांची उपासमारीनगरसेविका फिओला रेगो यांनी वास्को समुद्र किनारा खाडीचा प्रश्न उपस्थित करून तुर्तास या खाडीवर मच्छिमार बांधवांचा व्यवसाय चालत असून ही खाडी एमपीटीच्या ताब्यात दिल्यास या मच्छिमार बांधवावर उपासमारीची वेळ येईल, असे सांगितल़े तसेच ही खाडी मच्छिमारांना राखीव ठेवण्याची सूचना करण्यात यावी, अशी मागणी केली़ ---------------------------------आमदारांकडून दिशाभूलविरोधी गटातील नगरसेविका नॅनी डिसुझा यांनी आमदार कालरुस आल्मेदा यांनी विधानसभेत एमपीटी मंडळाला 2 कोटी 80 रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे, असे सांगितले. मात्र, ते असत्य असून आमदार आल्मेदा यांनी लोकांची दिशाभूल करू ने असे सांगितले. पालिकेला 2.80 कोटी रुपयांचे अनुदान केवळ मंजुर झालेले आहे. पण प्रत्यक्षात ते पालिकेच्या खात्यात जमा झालेले नाही़ यापुढे ते पालिका आपल्या कामाचा प्रस्ताव नगरपालिका संचालकांना पाठविणार आणि त्यानंतर अनुदान देण्यात येईल़ त्यामुळे या कामाला आणखी दोन महिने लागतील़ तो पर्यंत पालिकेच्या निवडणूका येतील. अशा परिस्थितीत आमदारांनी नागरिकांना दिशाभूल करणार्या घोषणा करू नये असे सांगितले. ------------------------------बैठकीत पालिकेतील 12 हंगामी कामगारांना कायम करण्याचा तसेच इतर 37 हंगामी कामगारांना नंतर कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.