पाक-बांगलादेशी हिंदूंना मिळणार भारतीय नागरिकत्व

काही प्रमाणात मानवतावादी त्यापेक्षा जास्त राजकीय दृष्टिकोन ठेवत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने भारतीय नागरिकत्व कायद्यात सुधारणांसाठी मसुद्याची तयारी चालविली आहे

नवी दिल्ली : काही प्रमाणात मानवतावादी त्यापेक्षा जास्त राजकीय दृष्टिकोन ठेवत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने भारतीय नागरिकत्व कायद्यात सुधारणांसाठी मसुद्याची तयारी चालविली आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या अल्पसंख्यकांवर बेकायदेशीर निर्वासितांचा ठप्पा लागण्याची टांगती तलवार असतानाच सरकारचा हा निर्णय मोठा दिलासादायक ठरू शकतो कारण कायदेशीर सुधारणांमुळे निर्वासित किंवा शरणार्थींची केवळ भीतीच दूर होणार नाही तर त्यांना भारतीय नागरिकत्वावर हक्कही सांगता येईल.
१९५५ चा नागरिकत्व कायदा हा त्यांच्यासाठी कायदेशीर मार्ग ठरू शकतो. या देशांमधील प्रतिकूल वातावरण पाहता मोदी सरकारच्या हिंदूंचे रक्षणकर्ते बनण्याच्या इच्छेतून हा प्रयत्न होत आहे. (वृत्तसंस्था)
पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील सुमारे दोन लाख हिंदूंना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. कायम दुय्यम दर्जाची वागणूक, दंगलखोर अशी निर्माण झालेली ओळख शरियत कायद्याच्या उल्लंघनाचा आरोप अशा तक्रारींचा पाढा वाचणाऱ्या हिंदू अल्पसंख्यकांना हा कायदा वरदान ठरेल. मात्र बांगलादेशमधील आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून स्थलांतर करणाऱ्या मुस्लीम स्थलांतरितांना त्याचा लाभ होणार नाही.
त्यांच्यावर घुसखोर असा लागलेला ठप्पा
पुसला जाणार नाही. विस्थापितांबाबत दोन प्रकारचे धोरण राबविले जाणार असल्याने मोदी सरकार
हिंदुत्व अजेंड्यावर काम करीत असल्याचा आरोप करणाऱ्या विरोधकांना आयतीच संधी मिळेल.
शरणार्थी कोण
व्याख्या केली जाणार...
राजकीय आणि धार्मिक खटल्यांपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी शरण येणारे लोक आणि आंतरराष्ट्रीय करारानुसार आर्थिक कारणांमुळे स्थलांतरण करणारे लोक यात फरक केला जाणार असून शरणार्थी कोण याची नव्याने व्याख्याही केली जाणार आहे. सर्व प्रकारच्या हिंदूंसाठी भारत हे स्वाभाविक घर असल्याचा संघ परिवाराकडून दिला जाणारा संदेश पाहता सरकारचा राजकीय अजेंडा उपरोक्त भेदभावासाठी अनुकुल ठरतो.
कायद्यातील प्रस्तावित
सुधारणा अशा आहेत...
अलीकडेच निश्चित करण्यात आलेल्या तारखेनुसार ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी भारतात वास्तव्य असलेल्या शरणार्र्थींना नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल.
या कायद्याच्या कलम २(१) (बी) नुसार अशा नागरिकांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही. पारपत्र( भारतात प्रवेश) कायदा १९२० आणि विदेश कायदा १९४६ मध्येही बदलांचा प्रस्ताव आहे.
दीर्घकाळापासूनच्या व्हिसाधारकांना आधार कार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना आणि पॅन कार्ड अशा सुविधा पुरविल्या जातील. लवकरच संबंधित मसुदा मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जाऊ शकतो, असे गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.