चर्चा टाळण्यास पाकची धडपड
By admin | Published: August 22, 2015 01:36 AM2015-08-22T01:36:07+5:302015-08-22T01:36:07+5:30
दहशतवाद या एकाच मुद्द्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या पातळीवर उभय देशांत होऊ घातलेली चर्चा टाळण्याची धडपड पाकिस्तानने अजूनही सुरूच ठेवली आहे
नवी दिल्ली : दहशतवाद या एकाच मुद्द्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या पातळीवर उभय देशांत होऊ घातलेली चर्चा टाळण्याची धडपड पाकिस्तानने अजूनही सुरूच ठेवली आहे. हुरियत नेत्यांसोबत चर्चेचे कोणतेही प्रयोजन नसताना पाकने या मुद्द्यावर अडेलतट्टू भूमिका घेतल्याने दिल्लीतील रविवारच्या नियोजित बैठकीचे भवितव्य अधांतरी लटकले आहे. चर्चा रद्द करण्याची घोषणा कोणत्याही बाजूने झालेली नाही, पण ती रद्द होण्याचे सावट कायम आहे.
या चर्चेला सुरुंग लावण्याचा पाकचा इरादा हाणून पाडण्याचे राजनैतिक प्रयत्न भारताकडून सुरूच आहेत. काश्मीरसह अन्य सगळे मुद्दे बाजूला ठेवून प्रथमच फक्त दहशतवादाशी संबंधित मुद्द्यांवर एनएसए स्तरावर पाकला समोरासमोर चर्चेला भाग पाडण्याला भारताने
सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पाकचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सरताज अजीज हे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासोबत चर्चेसाठी रविवारी भारतात येणे अपेक्षित आहे. तेव्हा त्यांनी हुरियत नेत्यांशी चर्चा करू नये, हा भारताचा सल्ला झुगारत त्यांच्यासमवेत नवी दिल्लीत चर्चा करण्यासाठी काश्मीरमधील फुटीरतावादी हुरियत नेत्यांना पाकिस्तानी दूतावासातून निमंत्रणेही गेली आहेत. दिल्लीत हुरियत नेत्यांची भेट घेण्याची प्रथा मोडीत काढण्याला नकार देतानाच एनएसए बैठकीबाबत कसलीही पूर्वअट मान्य नसल्याचेही अधिकृतरीत्या सांगून पाक मोकळा झाला आहे. भारताने गुरुवारी दिलेल्या सल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली नागरी आणि लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची इस्लामाबादला बैठक झाली. यात पाकिस्तानने आपलेच घोडे पुढे दामटण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शबीर अहमद शाह नजरकैदेत
शुक्रवारच्या नमाजापूर्वी खबरदारी म्हणून फुटीरतावादी नेते शबीर अहमद शाह यांना काश्मीरमध्ये त्यांच्या घरीच नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. शाह हे डेमॉक्रॅटिक फ्रीडम पार्टीचे अध्यक्ष आहेत. हुर्रियत कॉन्फरन्सचे जहाल नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांचीही नजरकैद कायम ठेवण्यात आली आहे.
...............................
अजीज यांनी फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करण्याच्या मुद्याला सरकारने अवास्तव महत्त्व दिले आहे. अशा प्रकारच्या चर्चेला अवास्तव महत्त्व देण्याजोगी ही घडामोड नाही.
- ओमर अब्दुल्ला, माजी मुख्यमंत्री, जम्मू-काश्मीर.
————-
राजनैतिक चर्चेसाठी कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वअटी किंवा लाल रेषा असू नयेत. भारताने पूर्वअटी घालणे हा मुद्दा राजकारणविरहीत नाही. अशा प्रकारच्या शर्ती ठेवल्या जाऊ नये.
- मीरवाईज उमर फारुक, हुरियतच्या मवाळ गटाचे नेते.
—————————
———
दोन देशांदरम्यान चर्चा व्हायलाच हवी, कारण सर्वाधिक झळ जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला बसत आहे.
- मेहबूब बेग, पीडीपीचे मुख्य प्रवक्ते.
पाकिस्तान काश्मिरी फुटीरतावादी नेत्यांशी चर्चा करणार असेल तरीही सरकारने प्रस्तावित चर्चा पार पाडायला हवी. सीमेवरील तणाव निवळण्यासाठी ते आवश्यक आहे.
- सीताराम येचुरी, माकपचे सरचिटणीस.
दहशतवादावर आयोजित एनएसए स्तरावरील चर्चेच्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अजित डोवाल यांच्यासमवेत ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची शुक्रवारी बैठक घेतली.
पाकिस्तानकडून होत असलेल्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाबद्दल भारताची भावना एनएसएच्या बैठकीत या देशाला कठोर शब्दात ऐकविली जाईल, असे सूत्रांनी सूचित केले.
सरकार स्वत:लाच मूर्ख बनवत आहे
सरकारने स्वत:चे हसे करवून घेतले आहे. पाकिस्तानने चिथावणीजनक कृत्य केले असतानाही या देशाला ठाम संदेश देण्यात सरकारला अपयश आले आहे. सरकारचे गोलमाल धोरण देशासाठी महाग ठरत आहे, असे काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी म्हटले आहे.
रशियातील उफा येथे झालेल्या बैठकीत दहशतवादावर चर्चेसाठी उभय पंतप्रधानांनी कटिबद्धता दर्शविली होती. त्यावर आम्ही ठाम असून जी काही चर्चा होईल ती केवळ दहशतवादाबाबत असेल. एकीकडे चर्चा आणि दुसरीकडे दहशतवाद असे होणे शक्य नाही. - राजनाथसिंह, गृहमंत्री
पाकचा दावा फेटाळला। एनएसए बैठकीचा अजेंडा अद्याप पाठविण्यात आला नसून भारत चर्चेपासून दूर पळत असल्याचा आरोपही पाकने केला आहे. भारताला पाकसोबत चर्चा हवी आहे त्यामुळेच तीन दिवसांपूर्वी बैठकीचा अजेंडा पाठविला आहे, मात्र पाककडून अद्यापही उत्तराची प्रतीक्षा आहे, असे सांगत विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी पाकिस्तानचा कांगावा उघड केला.
म्हणे फुटिरवाद्यांचा आदर । हुरियत नेते हेच भारतव्याप्त काश्मिरमधील जनतेचे खरे प्रतिनिधी आहेत. काश्मीर वादावर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नातील खरे भागीदार म्हणून पाकला त्यांचा आदर आहे, असे मुजोर निवेदन पाकने भारताला दिले आहे. चर्चेसाठी घातलेल्या अटी
हा विषय पत्रिका संकुचित करण्याचा भारताचा अट्टाहास आहे, असेही यात म्हटले आहे.