Defence Ministry: चीन-पाकवर भारताची बारीक नजर; संरक्षण मंत्रालयाकडून 4000 कोटींच्या 'सॅटेलाइट' प्रस्तावाला मंजुरी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 23, 2022 10:37 AM2022-03-23T10:37:56+5:302022-03-23T11:23:17+5:30
Defence Ministry: संरक्षण मंत्रालयाकडून सशस्त्र दलांसाठी 8,357 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
Defence Ministry: चीन-पाकवर भारताची बारीक नजर; संरक्षण मंत्रालयाकडून 4000 कोटींच्या 'सॅटेलाइट' प्रस्तावाला मंजुरी
Next नवी दिल्ली: भारताचे शेजारील देश असलेल्या पाकिस्तान आणि चीनच्या (China-Pakistan Border) हालचालींवर पाळत ठेवण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने (Defence Ministry) मंगळवारी 4000 कोटी रुपयांच्या सर्व्हिलांस सॅटेलाइट(surveillance satellite)ला मंजुरी दिली. या उपग्रहाद्वारे भारतीय लष्कराला सीमेवर पाळत ठेवण्यास मोठी मदत होणार आहे. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
इस्रोच्या मदतीने तयार होणार सॅटेलाइट
सरकारी सूत्रांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, 'संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या(Defence Acquisition Council) बैठकीत भारतीय लष्करासाठी भारत समर्पित उपग्रहाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. GSAT 7B असे या सॅटेलाइटचे नाव असून, या उपग्रहासाठीचा प्रकल्प भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) च्या मदतीने पूर्ण केला जाणार आहे. या सॅटेलाइटद्वारे लष्कराला सीमावर्ती भागात पाळत वाढवण्यास मदत मिळेल.
Defence Ministry clears Indian Army's Rs 4,000 crore proposal for surveillance satellite to keep eye on China, Pak border
— ANI Digital (@ani_digital) March 22, 2022
Read @ANI Story | https://t.co/Kv6ieXiXnTpic.twitter.com/o3GkBYBJ0f
सध्या ड्रोनद्वारे सीमेवर पाळत ठेवली जाते
भारतीय नौदल आणि हवाई दलाकडे आधीपासून त्यांचे स्वतःचे उपग्रह आहेत. एप्रिल-मे 2020 पासून भारताचे चीनसोबतचे संबंध खराब झाले आहेत. तेव्हापासून भारतीय लष्कर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) ड्रोनद्वारे पाळत ठेवत आहे. पण, आता या सॅटेलाइटमुळे चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर पाळत ठेवण्यासाठी अजून जास्त मदत मिळेल.
380.43 कोटी रुपयांच्या 14 वस्तूंच्या खरेदीला मान्यता
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत देशाच्या सशस्त्र दलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 8,357 कोटी रुपयांच्या 'बाय इंडिया' श्रेणीतील सर्व प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, संरक्षण परिषदेने आज इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलन्स (iDEX) स्टार्टअप्स/MSMEs कडून 380.43 कोटी रुपयांच्या 14 वस्तूंच्या खरेदीलाही मंजुरी दिली.