निजामांच्या पैशावरील पाकिस्तानचा दावा फेटाळला, इंग्लंडच्या हायकोर्टाचा निकाल

निजामांनी लंडनमध्ये पाठविलेल्या रकमेसंबंधी ७० वर्षे सुरूअसलेल्या वादात इंग्लंडच्या हायकोर्टाने पाकिस्तानचा दावा फेटाळून, ती रक्कम कायदेशीर वारस म्हणून भारत व निजामांच्या दोन नातवांना देण्याचा निकाल दिला आहे.

नवी दिल्ली : हैदराबाद संस्थान लष्करी कारवाईने भारतात सामील करून घेतल्यानंतर दोन दिवसांनी शेवटच्या निजामांनी लंडनमध्ये पाठविलेल्या रकमेसंबंधी ७० वर्षे सुरूअसलेल्या वादात इंग्लंडच्या हायकोर्टाने पाकिस्तानचा दावा फेटाळून, ती रक्कम कायदेशीर वारस म्हणून भारत व निजामांच्या दोन नातवांना देण्याचा निकाल दिला आहे.

शेवटचे निजाम मीर उस्मान अली खान असफ जहाँ सातवे यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर संस्थान भारत वा पाकिस्तानात विलीन न होता स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. नंतर भारताने लष्करी कारवाईद्वारे २० सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान खालसा केले. त्यानंतर दोन दिवसांनी निजामांनी १० लाख सात हजार ९४० पौंड व ९ शिलिंग त्या वेळचे पाकिस्तानचे लंडनमधील उच्चायुक्तांच्या नावे बँकेत शस्त्रास्त्रे खरेदीसाठी पाठविली.

तुमचा विश्वस्त या नात्याने ही रक्कम स्वीकारत असल्याचे सांगून उच्चायुक्तांनी ती स्वीकारली. तेव्हापासून ती रक्कम व्याजासह वाढून सुमारे ३५ दशलक्ष पौंड (सुमारे ३०० कोटी रुपये) झाली असून, ती गोठवून ठेवली होती.

ती आपल्याला मिळावी यासाठी पाकिस्तानने दावा केला होता. हायकोर्टाचे न्या. मार्कस स्मिथ यांनी बुधवारी निकालपत्राद्वारे पाकिस्तानचा दावा फेटाळला. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या निकालाची माहिती दिली.

निजामांनी रक्कम पाठविली तेव्हा संस्थान खालसा झाले होते. त्यामुळे ती त्यांची खासगी मालमत्ता नव्हती व पाकिस्तानचा रकमेवर काहीच हक्क नाही, असा प्रतिवाद भारताने केला होता.

सन १९६५ मध्ये निजामांनी या रकमेवरील हक्क भारताच्या राष्ट्रपतींच्या नावे करीत असल्याचे लिहून दिले होते, असेही भारताने निदर्शनास आणले होते. निजामांचे वारस म्हणून भारत सरकार व निजामांचे दोन नातू मुकर्रम जहाँ व मुफ्फखान जहाँ यांचा या रकमेवर हक्क असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. निजामांच्या नातवांची वये ८० वर्षांच्या घरात आहेत.

हा निकाल पाकिस्तानच्या विरोधात असला तरी तो पूर्णपणे भारताच्याही बाजूने झालेला नाही. कारण ती निजामांची खासगी रक्कम नव्हती, हे भारताचे म्हणणे मान्य झालेले नाही.

रक्कम गोठवून ठेवली 
ही रक्कम बँकेत जमा झाल्यानंतर २३ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामांनी बँकेला कळविले की, आपली मंजुरी न घेता ही रक्कम जमा केली असल्याने ती आपल्याला परत द्यावी. मात्र, उच्चायुक्तांच्या संमतीशिवाय हे शक्य नाही, अशी भूमिका बँकेने घेतली. त्यामुळे इतकी वर्षे रक्कम गोठवून ठेवली गेली.

न्यायालयाने म्हटले की, भारत संस्थान हिसकावून घेत असल्याच्या भावनेने निजामांनी विरोध केला व त्यासाठी शस्त्रास्त्रांचीही खरेदी केली, असे पुराव्यांवरून दिसत असले तरी या खरेदीसाठी अन्य रक्कम वापरली गेली होती आणि या रकमेचा त्याच्याशी काही संबंध नाही, असे वाटते.