बेरोजगारीचं धक्कादायक वास्तव! शिपायाच्या फक्त 13 पदांसाठी आले तब्बल 27671 अर्ज; उच्चशिक्षितांची भली मोठी रांग
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 20, 2021 09:51 AM2021-02-20T09:51:24+5:302021-02-20T09:52:04+5:30
Unemployment News : लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योग-धंदे बंद झाले. हातावर पोट असणाऱ्यांचे हाल झाले. याच दरम्यान बेरोजगारीचं धक्कादायक वास्तव पुन्हा एकदा समोर आलं आहे.
बेरोजगारीचं धक्कादायक वास्तव! शिपायाच्या फक्त 13 पदांसाठी आले तब्बल 27671 अर्ज; उच्चशिक्षितांची भली मोठी रांग
Next नवी दिल्ली - देश कोरोनाच्या संकटाचा सामना करत असतानाच दुसरीकडे कोट्यवधींचे रोजगारदेखील धोक्यात आले आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या क्षेत्रांवर कोरोनामुळे प्रचंड मोठं संकट निर्माण झालं. त्यामुळे कित्येकांच्या डोक्यावर बेरोजगारीची टांगती तलवार आहे. अनेकांना रोजगार देणाऱ्या प्रमुख क्षेत्रांना कोरोनाचा थेट फटका बसला आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योग-धंदे बंद झाले. हातावर पोट असणाऱ्यांचे हाल झाले. याच दरम्यान बेरोजगारीचं धक्कादायक वास्तव पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. हरियाणामधील पानीपतमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न किती गंभीर आहे हे दाखवणारी घटना समोर आली आहे.
पानीपतमधील न्यायालयामध्ये फक्त 13 शिपायांच्या पदासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या भरतीसाठी तब्बल 27671 तरुणांनी हजेरी लावली आहे. खरंतर या पदासाठी अर्ज करणारी व्यक्ती ही आठवी उत्तीर्ण असणारी हवी अशी अट आहे. मात्र या पदासाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांनी देखील अर्ज करुन भरतीसाठी भली मोठी रांग लावली होती. बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात असल्याने आम्ही या पदासाठी अर्ज केल्याचं येथे उपस्थित असणाऱ्या अनेक तरुणांनी सांगितलं.
अवघ्या 13 पदांसाठी 27 हजार 671 जणांनी अर्ज केला
नोकरी मिळाली तर कुटुंबावरील आर्थिक भार कमी होईल अशी अपेक्षा अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी व्यक्त केली आहे. हरियाणामध्ये बेरोजगारी एवढी मोठी समस्या निर्माण झाली आहे की, डी ग्रुपमधील भरतीसाठी उच्चशिक्षित तरुणही अर्ज करताना दिसत आहेत. त्यामुळेच अवघ्या 13 पदांसाठी 27 हजार 671 जणांनी अर्ज केला आहे. पानीपत न्यायालयामधील शिपायाच्या पदासाठी एमए, बीटेक, बीएससी आणि हॉटेल मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेतलेल्या तरुणांनीही अर्ज केल्याची माहिती मिळते आहे.
उच्च शिक्षण घेऊन देखील नोकरी मिळत नसल्याचं धक्कादायक वास्तव
जवळपास तीन हजार अर्जदारांना तपासणीसाठी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी बोलवण्यात आलं होतं. अर्ज विचाराधीन घेण्याआधी सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली जाते. कागदपत्र उपलब्ध नसतील तर अर्ज रद्द केला जातो. 23 फेब्रुवारीपर्यंत अर्जांच्या छाणणीचं काम केलं जाणार आहे. उच्च शिक्षण घेऊन देखील नोकरी मिळत नसल्याचं धक्कादायक वास्तव या निमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला आणखी चालना देण्यासाठी देशाच्या मॅपिंग पॉलिसीमध्ये (Mapping Policy) मोठे बदल जाहीर केले आहेत.
खूशखबर! Mapping Policy मध्ये मोदी सरकारने केला मोठा बदल; तब्बल 22 लाख नोकऱ्यांची संधी
केंद्र सरकारच्या या नव्या मॅपिंगमुळे भारतातील अनेक संस्थांना जिओस्पॅटीअल डेटा आणि जिओस्पाटियल सर्व्हिसेससह कोणत्याही प्रकारचे परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही. इतकंच नाही तर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे या क्षेत्रामध्ये तब्बल 1 लाख कोटी रुपयांना चालना देण्याचा सरकार प्रयत्न करणार आहे. तर यातून 2.2 मिलियन लोकांना रोजगार मिळेल असंही सरकारने म्हटलं आहे. मॅपिंग पॉलिसी असा नियम आहे ज्याअंतर्गत मॅपिंगचा डेटा वापरू शकता. यासाठी काही नियमावली सुद्धा आहे. सरकारने आता या नियमांमध्ये बदल केला असून यानुसार सरकारी कंपन्यादेखील या मॅपिंग आणि डेटाचा वापर करू शकतात.
नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी खूशखबर; जाणून घ्या नेमक्या कोणत्या नंबरवर करायचा मेसेजhttps://t.co/8GX7ADv9N5#WhatsApp#job#technology
— Lokmat (@MiLOKMAT) February 11, 2021