Param Bir Singh: गृहमंत्र्यांवरील आरोपांची सीबीआयमार्फत चौकशी करा; परमबीर सिंगांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

बदली रद्द करण्याची मागणी, माझ्याविरोधात काही पावले उचलली गेल्यास त्यापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी कोर्टाने निर्देश द्यावेत

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दोन दिवसांपूर्वी गंभीर आरोप करणारे राज्याचे पोलीस महासंचालक (होमगार्ड) परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत या आरोपांची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून आपल्याला आकसाने हटविण्यात आले, ती बदली रद्द करावी, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

अनिल देशमुख गृहमंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करीत आहेत व महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये आपल्याला हवा तसा तपास करण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणत आहेत, असा आरोप त्यांनी याचिकेत केला आहे. यावर सुप्रीम कोर्ट आता काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले  आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या या कथित भ्रष्ट व्यवहारांची माहिती मी स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांना कळविली. त्यानंतर लगेचच १७ मार्च रोजी आपली मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून बदली करण्यात आली. त्यामुळे ही बदली  कुहेतूने केल्याचे स्पष्ट दिसते. 

आपली  बदली आयपीएस सेवानियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांच्या विरुद्ध  असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. काही महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपास करून आपण धक्कादायक अशी माहिती उघड करण्याच्या बेतात असतानाच अनिल देशमुख यांना वाचविण्याच्या राजकीय हेतूने बळीचा बकरा बनवून आपली बदली करण्यात आली, असा दावा परमबीर सिंग यांनी याचिकेत केला आहे.

मला संरक्षण द्या.. 
माझ्याविरोधात काही पावले उचलली गेल्यास त्यापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी कोर्टाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

सीसीटीव्ही फूटेज घ्या.. 
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरातील सीसीटीव्ही फूटेज ताब्यात घेण्याचे आदेश कोर्टाने द्यावेत, अशी मागणीही परमबीर सिंग यांनी केली आहे. 

महाराष्ट्रातील गुन्ह्यांचा तपास करण्याची सीबीआयला आधी सरसकट अनुमती असायची; पण राज्य सरकारने ती रद्द केल्याने आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे. - परमबीर सिंग, पोलीस महासंचालक (होमगार्ड) 

आरोपांचा पुनरुच्चार
गृहमंत्री देशमुख यांनी गेल्या फेब्रुवारीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बाजूला ठेवून, त्या वेळी गुन्हा अन्वेषण शाखेत असलेले सहायक निरीक्षक सचिन वाझे आणि मुंबईचे सहायक पोलीस आयुक्त (सामाजिक सेवा शाखा) संजय पाटील यांच्यासह काही पोलीस अधिकाऱ्यांची आपल्या शासकीय निवासस्थानी बैठक घेऊन, हॉटेल, बार आणि अन्य आस्थापनांकडून दरमहा १०० कोटी रुपये गोळा करून ती रक्कम आपल्याकडे आणून देण्याचे टार्गेट ठरवून दिले, या आरोपाचा परमबीर सिंग यांनी याचिकेत पुनरुच्चार केला आहे.