संसदेत खडाजंगी!

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संविधान चर्चेत शुक्रवारीही खडाजंगी कायम राहिली. राज्यसभेत चर्चेच्या वेळी काँग्रेसने सरकारला नेहरूंच्या योगदानाचे स्मरण करवून दिले.

नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संविधान चर्चेत शुक्रवारीही खडाजंगी कायम राहिली. राज्यसभेत चर्चेच्या वेळी काँग्रेसने सरकारला नेहरूंच्या योगदानाचे स्मरण करवून दिले. दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांनी आणीबाणीच्या काळाची तुलना हिटलरच्या हुकूमशाहीशी करीत जोरदार प्रत्युत्तर दिले. मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द होणार नाही, आरक्षण कोट्याचा फेरविचार करण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली जाणार नाही याचे सरकारने आश्वासन द्यावे अशी लोकसभेत मागणी करीत समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंग यांनी लक्ष वेधले.
भारतीय राज्यघटनेच्या कटिबद्धतेवर चर्चा सुरू करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घटना बळकट करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज प्रतिपादित करतानाच लोकशाही दडपली जाणार नाही याची खबरदारी घेतली जावी असे स्पष्ट केले. त्यांनी हिटलरच्या राजवटीतील घटनाक्रम विशद करताना इंदिरा गांधी यांनी १९७५मध्ये आणलेल्या आणीबाणीशी तुलना केली. देशाची घटना दडपण्यासाठी घटनात्मक यंत्रणेचा वापर केला जाणे हे इतिहासाचे अतिशय वाईट विश्लेषण होते, असे त्यांनी नमूद केले. नेहरूंचे योगदान न मानणे ही असहिष्णुताच - आझाद
जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारख्या नेत्यांच्या योगदानाला मान्यता न देणे ही भाजपची असहिष्णुताच असून सत्ताधाऱ्यांची ही असहिष्णुता वरून रस्त्यापर्यंत वाहताना दिसत आहे, या शब्दांत आझाद यांनी सरकारला धारेवर धरले. तुम्हाला जर्मन राज्यघटनेबाबत तेथील हुकूमशाहीबद्दल बोलता येते, मात्र जवाहरलाल नेहरूंबद्दल बोलताना लाज वाटते. तुम्ही देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांच्या योगदानाला मानत नाहीत. यालाच असहिष्णुता म्हणतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आझाद यांनी सडेतोड भाषणात जेटलींना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. सरकारने नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार पटेल आणि नेहरूंसारख्या थोर नेत्यांच्या नावावर त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या नावावर तोडा आणि राज्य करा हे धोरण अवलंबले आहे. त्यांनी सरकारच्या कृतीला ‘उत्पादित असा संघर्ष’ असे विशेषण देताच सत्ताधारी सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानावरील चर्चेच्या आडून जेटलींनी काँग्रेसला लक्ष्य बनविल्याचा आरोपही आझाद यांनी केला. जेटलींनी हिटलरचा उल्लेख करणे म्हणजे ‘नजर कही थी, निशाना कही था’ असा टोला त्यांनी मारला. संघ आणि भाजपवर शरसंधान करताना ते म्हणाले की, परिवारातील लोक राज्यघटनेशी सहमत नव्हते. ते कटिबद्धता दर्शवित असतील तर चांगलेच आहे. ‘देर आए दुरुस्त आए’...
————————————————
आरक्षणचा फेरविचार करू नये- मुलायमसिंग
लोकसभेत संविधान चर्चेवर सहभागी होताना समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंग यादव यांनी क्षुद्र राजकारणासाठी राज्य घटनेत वारंवार दुरुस्त्या करण्यात आल्याकडे लक्ष वेधले. आरक्षण कोट्याचा फेरविचार होणार नाही. कोटा रद्द करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणार नाही, हे सरकारने स्पष्ट करावे अशी मागणीही त्यांनी केली. जगात सर्वाधिक दुरुस्ती झालेली एकमेव राज्यघटना म्हणून भारताचा उल्लेख करता येईल. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापेक्षाही सध्याची नेत्यांची पिढी हुशार आहे काय? असा सवालही त्यांनी केला. राम मनोहर लोहिया यांनी घटनेत सुधारणा करण्याला विरोध दर्शविला होता, असेही त्यांनी सांगितले. यापुढे राज्यघटनेत बदल केला जाणार नाही असे आश्वासन देणारे निवेदन सरकारने संसदेत द्यावे अशी मागणीही त्यांनी केली.
——————————————
धर्मनिरपेक्षता या शब्दाची अडचण का?- ज्योतिरादित्य शिंदे
गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी गुरुवारी दिलेल्या निवेदनावर जोरदार प्रहार करताना काँग्रेसचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद ज्योतिरादित्य शिंदे म्हणाले की, सरकारला धर्मनिरपेक्षता या शब्दाची अडचण का वाटते. चर्चेत केवळ त्याच मुद्यावर भर का देण्यात आला. कलावंत आणि लेखकांनी वाढत्या असहिष्णुतेबाबत निषेध नोंदविला असताना सरकारने मौन पाळले. लोकांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी या सरकारने काहीही केले नाही. दोन दलित मुलांना जिवंत जाळण्यात आल्यानंतर एका केंद्रीय मंत्र्याने त्याची तुलना कुत्र्याशी केली. हिंदुस्तान हा हिंदूचा आहे. मुस्लीम पाकिस्तानात किंवा बांगला देशात जायला मोकळे आहेत असे राज्यपाल म्हणतात तेव्हा कुणीही सवाल केला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हिंदू कोड बिलाबद्दल बोलले तेव्हा रा.स्व. संघाने त्यांच्या प्रतिमा जाळल्या होत्या, असा उल्लेख शिंदे यांनी करताच सत्ताधारी सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यामुळे काही वेळ सभागृहात गदारोळ झाला. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी हस्तक्षेप करीत चर्चा पुढे सुरू ठेवली.
—————————————
केंद्राची काही धोरणे आणि कृती सांघिकतेविरुद्ध आहे. केंद्र सरकारने देशाचा मोठा भाऊ बनण्याचा प्रयत्न करू नये. कुणीही कुणाच्या अधिपत्याखाली काम करीत नाहीय.
- कल्याण बॅनर्जी, तृणमूल काँग्रेस.
———————————
जे मुस्लिमांनी पाकिस्तानात जावे अशी भाषा करतात त्यांना माझे सांगणे आहे की, देश आमचा आहे आणि आम्ही या देशाचे आहोत. भारतीय मुस्लीम खऱ्या इस्लामचे पालन करतात. हिंदू समुदाय अतिशय सहिष्णू आहे, हेही त्यामागचे कारण आहे. हिंदू धर्मात असलेली सहिष्णुता अन्य कोणत्याही धर्मात नाही. इतिहासतज्ज्ञ, लेखक आणि शास्त्रज्ञांनी पुरस्कार परत करीत निषेध नोंदविला आहे. अशा निषेधांमुळेच देश जिवंत आहे. पाकिस्तान आणि सिरियात मुस्लिमांना ठार मारले तरी कुणी तोंड उघडू शकत नाही.
- मेहबुबा मुफ्ती, पीडीपीच्या नेत्या.
काँग्रेसला राज्यसभेत जेटलींच्या कानपिचक्या
काय म्हणाले जेटली... राज्यघटनेचे उल्लंघन न करता त्याचा गैरवापर कशा प्रकारे केला जाऊ शकतो, याचे उत्तम उदाहरण आणीबाणीचा कालखंड आहे. घटनेने जनतेला बहाल केलेले मौलिक अधिकार या काळात निलंबित करण्यात आले. जगण्याचा अधिकारदेखील हिरावून घेण्यात आला. त्या वेळी मात्र देशात असहिष्णुतेने कळस गाठला आहे, असे कोणाला वाटले नाही. १९३३ साली जर्मनीत हिटलरने हेच तर केले होते. सभागृहात त्याच्या बाजूने बहुमत नव्हते. त्यासाठी तमाम विरोधकांना त्याने तुरुंगात डांबले. जर्मनीत आणीबाणी लागू केली. प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादली. आर्थिक सुधारणांचा २५ कलमी कार्यक्रमही लागू केला. सरकारच्या कृतीवर न्यायालये निर्बंध लादू शकणार नाहीत, असा आदेश जारी केला. आज टीव्हीवर कोणी काही बोलले की लगेच देशात असहिष्णुतेचे वातावरण असल्याचा गलका सुरू होतो.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ व ४८मध्ये स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच समान नागरी कायद्याचा व गोहत्याबंदीचा थेट उल्लेख केलेला आहे. समजा बाबासाहेब आज या सभागृहात असते आणि संविधान सभेपुढे केलेल्या भाषणाचाच पुनरुच्चार करीत हे अनुच्छेद त्यांनी पुन्हा मांडले असते तर तुम्ही कोणती प्रतिक्रिया व्यक्त केली असती, हा माझा सवाल आहे.
भारतात न्यायालयांच्या स्वायत्ततेबद्दल कोणाचे दुमत नाही. लोकशाही व्यवस्थेचा तो अर्थातच महत्त्वाचा स्तंभ आहे. तथापि हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती फक्त न्यायमूर्तींनीच करावी काय, राज्यघटनेच्या मूळ भावनेला ते अनुरूप आहे काय, हा सवाल डॉ. आंबेडकरांनी स्वत: संविधान सभेपुढे उपस्थित केला होता.