लोकसभेची जीएसटीला मंजुरी

स्वातंत्र्यानंतर अप्रत्यक्ष कर रचनेत सर्वात मोठा ऐतिहासिक बदल सुचविणाऱ्या वस्तू आणि सेवाकर तथा गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) विधेयकावर लोकसभेने बुधवारी मंजुरीची मोहर उमटवली.

नवी दिल्ली : स्वातंत्र्यानंतर अप्रत्यक्ष कर रचनेत सर्वात मोठा ऐतिहासिक बदल सुचविणाऱ्या वस्तू आणि सेवाकर तथा गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) विधेयकावर लोकसभेने बुधवारी मंजुरीची मोहर उमटवली. या कायद्याची अंमलबजावणी झाली की केंद्र आणि राज्यांना वस्तू आणि सेवेवर संयुक्तरीत्या कर लावण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. यामुळे होणाऱ्या राज्यांच्या महसुली हानीची नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन सरकारने संसदेत दिले. मात्र तत्पूर्वीच काँग्रेसने सभात्याग केला होता. काँग्रेसच्या सभात्यागामुळे विरोधकांचे संख्याबळ घटल्याने ३५२ विरुद्ध ३७ मतांनी जीएसटी विधेयक पारित झाले.
संपुआ सरकारने यापूर्वी मांडलेल्या वस्तू आणि सेवाकर घटनादुरुस्ती विधेयकांत (जीएसटी) रालोआ सरकारने अनेक सुधारणा केल्या आहेत. हे विधेयक चिकित्सेसाठी स्थायी समितीकडे सोपविण्याची विरोधकांनी केलेली मागणी फेटाळली आहे. मतदानाच्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात उपस्थित होते. नव्या समान अप्रत्यक्ष कराचा दर तज्ज्ञ समितीने सुचविलेल्या दरापेक्षा २७ टक्क्यांनी कमी राहणार असल्याचा दावा करीत सरकारने महागाई वाढण्याची भीतीही निरर्थक ठरविली.
विरोधकांनी सुचविलेल्या काही सुधारणा फेटाळण्यात आल्या. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या आश्वासनानंतर तृणमूल काँग्रेसचे सौगता रॉय आणि बिजदचे बी. महताब यांनी दुरुस्त्या मागे घेतल्या. जीएसटीची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१६ पासून होत असून त्यात अबकारी, सेवाकर, राज्यांचा व्हॅट, प्रवेश कर, अबकारी आणि अन्य करांना सामावून घेण्यात आले आहे. चर्चेला उत्तर देताना जेटली म्हणाले, की अप्रत्यक्ष करांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रस्ताव गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यापूर्वीचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संपुआ सरकारच्या काळात हे विधेयक आणले होते. नव्या विधेयकांच्या विविध तरतुदींचा समितीने यापूर्वीच अभ्यास केला असून, बऱ्याचशा सूचनांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे विधेयक स्थायी समितीकडून स्थायी समितीकडे नाचणारे साधन नाही, असे सांगत त्यांनी हे विधेयक स्थायी समितीकडे सोपविण्याची मागणी फेटाळून लावली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

राज्यांना मिळणार ५ वर्षे नुकसानभरपाई
राज्यांचा महसूल बुडण्याची चिंता दूर सारताना जेटलींनी केंद्राकडून राज्यांना पाच वर्षे नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन दिले. राज्यांच्या नुकसानीची ५ वर्षांत पूर्ण परतफेड केली जाईल. त्याबाबत आमची भूमिका स्पष्ट आहे. पहिल्या तीन वर्षांत १०० टक्के, चौथ्या वर्षी ७५ टक्के, तर पाचव्या वर्षी ५० टक्के भरपाई दिली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

शाब्दिक चकमक
यापूर्वीचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही जीएसटी विधेयक सादर केले होते़ याचे स्मरण करवून देत जेटलींनी काँग्रेसच्या विरोधाबद्दल प्रश्न उपस्थित करताच वीरप्पा मोईली यांनी हा दोन अर्थमंत्र्यांदरम्यानचा मुद्दा नाही, असे ठणकावून सांगितल्यानंतर जेटली पलटवार करताना म्हणाले की, तुम्ही तुमच्या अर्थमंत्र्यांना विसरला असाल; पण देश विसरलेला नाही. जीएसटी हा संपुआ आणि रालोआचा मुद्दा नाही, तर तो केंद्र आणि राज्यांचा विषय आहे.

2006 पासून जीएसटी प्रलंबित असून डिसेंबर २०१४ मध्ये रालोआ सरकारने हे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते.

रिअल इस्टेट विधेयक प्रवर समितीकडे
स्थावर मालमत्ता व्यवसायावर नियमन आणण्यासंबंधी वादग्रस्त रिअल इस्टेट विधेयक बुधवारी विरोधकांच्या कडव्या विरोधामुळे राज्यसभेच्या २१ सदस्यीय प्रवर समितीकडे पाठवण्यात आले. ही समिती पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल सादर करेल.