निलंबित १४६ खासदार परतणार? सर्वपक्षीय बैठकीत हाेणार चर्चा, सरकार प्रस्ताव आणणार

Parliament Budget Session 2024: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान १४६ खासदारांचे निलंबन केले होते. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये ते मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनादरम्यान सरकारकडून खासदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला जाऊ शकतो.

- संजय शर्मा 
नवी दिल्ली - संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान १४६ खासदारांचे निलंबन केले होते. संसदेच्याअर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये ते मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनादरम्यान सरकारकडून खासदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला जाऊ शकतो. अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.  

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारीदरम्यान बोलावण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने होणार आहे. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लेखानुदान सादर करणार आहेत. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी मंगळवारी सकाळी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. 

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात निलंबित केलेल्या १४६ खासदारांचा मुद्दा उपस्थित करण्याची विरोधकांची रणनीती पाहता केंद्र सरकारच खासदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा प्रस्ताव विरोधकांसमोर ठेवू शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

- लाेकसभेतील १०० तर राज्यसभेतील ४६ सदस्य निलंबित करण्यात आले हाेते. 
- संसदेत १३ डिसेंबर राेजी संसदेत घुसखाेरी झाल्यानंतर प्रचंड गदाराेळ घालण्यात आला हाेता.
- काही खासदार पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या खूर्चीपर्यंत पाेहाेचले हाेते. 
- ११ राज्यसभेतील व ३ लाेकसभा सदस्यांचे प्रकरण हक्कभंग समितीकडे पाठविण्यात आले हाेते.

तीन सदस्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा ठराव
लाेकसभेच्या हक्कभंग समितीसमाेर काँग्रेसचे तीन सदस्य के. जयकुमार, अब्दुल खलिक आणि विजय वसंत यांची दोन आठवड्यांपूर्वी सुनावणी झाली हाेती. त्यावेळी त्यांनी सभागृहातील वर्तनाबद्दल समितीसमाेर माफी मागितली. त्यामुळे त्यांचे निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव समितीने मंजूर केला हाेता. तो लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे.

बैठकीत काय हाेणार?
सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी ३० जानेवारी रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. प्रत्येक सत्रापूर्वी होणारी ही एक प्रकारची पारंपरिक बैठक आहे. या बैठकीत विविध पक्षांचे नेते ते मुद्दे मांडतात जे ते संसदेत मांडू इच्छितात व सरकार त्यांना आपल्या अजेंड्याची माहिती देऊन सहकार्याचे आवाहन करते.

संसदेची सुरक्षा  ‘सीआयएसएफ’ करणार 
संसदेच्या मागील अधिवेशनात संसदेत घुसखोरी झाल्यानंतर आता ‘सीआयएसएफ’ने संसदेच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारली आहे. 
या त्रिस्तरीय सुरक्षेमध्ये बाहेरील सुरक्षा दिल्ली पोलिस, संसदेच्या सुरक्षेसाठी ‘सीआयएसएफ’ आणि संसद सुरक्षारक्षक आत उपस्थित असतील. 
संसदेच्या सुरक्षेसाठी ‘सीआयएसएफ’ची अग्निशमन शाखाही तैनात करण्यात येणार आहे. संसदेत प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीची सुरक्षा तपासणी, संपूर्ण बॉडी स्कॅनिंग, पर्स, मोबाइल, बेल्ट, शूजची तपासणी केली जाईल.