संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होत नाही, विरोधक आक्रमक

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सरकार बोलावत नसल्यामुळे सरकारविरोधात विरोधी पक्ष आक्रमक भूमिकेच्या तयारीत आहेत.

ठळक मुद्देलोकशाहीत संसदेशिवाय दुसरे अन्य व्यासपीठ मोठे नाही. नेमके सरकार त्याबद्दलच गंभीर नाही याचा अर्थच असा आहे की, सरकारचा लोकशाहीवर विश्वास नाही, असे आझाद म्हणाले.

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शक्य : सरकारविरोधात राष्ट्रपतींना देणार निवेदन
शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सरकार बोलावत नसल्यामुळे सरकारविरोधात विरोधी पक्ष आक्रमक भूमिकेच्या तयारीत आहेत. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी भाजपेतर पक्षांशी संपर्क साधून एकत्रित रणनीती आखून राष्ट्रपतींकडे दाद मागायच्या योजनेवर विचारमंथन होत आहे. त्यामुळे सरकारवर अधिवेशन बोलावण्याचे दडपण वाढवता येईल. दरम्यान, विरोधकांनी आणलेल्या जोरदार दडपणामुळे मोदी सरकार संसदेचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरच्या दुसºया आठवड्यात घेण्याची शक्यता आहे.
विरोधकांची योजना अशी आहे की, सगळ्या पक्षांनी संसद भवन परिसरात महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यापाशी आपला विरोध व्यक्त करून राष्ट्रपती भवनकडे मोर्चा न्यावा आणि राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करावी.
आतापर्यंत गुलाम नबी आझाद यांनी समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव, बहुजन समाज पक्षाचे सतीश मिश्र, डाव्या पक्षांचे सीताराम येचुरी, डी. राजा, जनता दलचे (संयुक्त) शरद यादव आदींशी संपर्क साधला आहे. त्यांचा हेतू द्रमुक, बिजू जनता दल, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्ससह इतर छोट्या पक्षांना सोबत घेण्याचा आहे. आझाद म्हणाले की, भारताच्या इतिहासात असे कधी झाले नाही की, एका राज्याच्या निवडणुकीसाठी संसदेच्या अधिवेशनाकडे दुर्लक्ष करावे. सरकार संसदेच्या अधिवेशनाला गांभीर्याने न घेण्याचा हा पहिला प्रसंग आहे. लोकशाहीत संसदेशिवाय दुसरे अन्य व्यासपीठ मोठे नाही. नेमके सरकार त्याबद्दलच गंभीर नाही याचा अर्थच असा आहे की, सरकारचा लोकशाहीवर विश्वास नाही, असे आझाद म्हणाले.
तिकडे काँग्रेसचे मनीष तिवारी यांनीही सरकारवर थेट हल्ला करताना गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आपल्या घसरणाºया कामगिरीने घाबरलेले मोदी सरकार संसदेचे अधिवेशन बोलवायला घाबरत आहे, असा आरोप केला. ते म्हणाले, कारण सरकारला माहीत आहे की नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा करापासून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे संसदेत उघड होतील व त्यांचा थेट परिणाम गुजरातच्या निवडणुकीवर पडेल. संसदेचे अधिवेशन न बोलावण्याच्या मुद्यावरदेखील विरोधक आता इतर मुद्यांबरोबरच सरकारला झोडपून काढतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
 माहीतगार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अधिवेशनाच्या तारखा निश्चित करण्यासाठी संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समितीची बैठक गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ नोव्हेंबर रोजी होत आहे. हिवाळी अधिवेशन कधी घेतले जाईल याचे संकेतदेखील सरकार देत नसल्यामुळे परिस्थिती तणावाची बनली आहे. सामान्यत: अधिवेशन २२ नोव्हेंबरपासून पुढे घेतले जायचे. ते आता डिसेंबरमध्येच सुरू होईल. दोन टप्प्यांतील गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार १२ डिसेंबर रोजी संपेल. त्यामुळे सरकार अधिवेशन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातही घेऊ शकते. पहिल्या टप्प्यातील प्रचार ७ डिसेंबर रोजी संपल्यानंतरही लगेच अधिवेशन सुरू होऊ शकते.