संसदेत मोदी सरकारच्या कोंडीचा ‘आलम’ कायम

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंगळवारी लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी दहशतवादी मसरत आलम याच्या सुटकेवरून विरोधकांनी मोदी

नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंगळवारी लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी दहशतवादी मसरत आलम याच्या सुटकेवरून विरोधकांनी मोदी सरकारची चांगलीच कोंडी केली. जम्मू-काश्मिरातील मुफ्ती मोहंमद सईद यांचे सरकार बडतर्फ करा, अशी मागणी विरोधकांनी लोकसभेत लावून धरली, तर जम्मू-काश्मीर सरकारने ८०० विघटनवाद्यांच्या सुटकेची योजना आखल्याची धक्कादायक माहिती देत राज्यसभेत हल्लाबोल केला.
गेले दोन दिवस संसदेच्या कामकाजाचा खोळंबा करणारे ‘आलम’ नावाचे वादळ पुरते शमलेले नाही. लोकसभेत शून्य तासाला अण्णाद्रमुकचे पी. वेणुगोपाल यांनी आलम याच्या सुटकेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी दिलेल्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त केले. आलम याची सुटका हे देशद्रोहाचे कृत्य असून सईद यांचे सरकार बडतर्फ करून पीडीपीवर बंदी आणली जावी. राज्य सरकारला केंद्राने कोणते स्पष्टीकरण मागितले आहे ते आम्हाला कळू द्या, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.
पॅरोल देण्यात केंद्राची भूमिका नाही
तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कोणत्याही कैद्याला केवळ न्यायालय व संबंधित राज्याच्या मंजुरीनंतरच पॅरोलवर सोडले जाते, असे सांगून गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी अभिनेता संजय दत्त याला वारंवार पॅरोल मंजूर करण्यात केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचा इन्कार केला. शिवसेनेचे सदस्य राहुल शेवाळे यांनी लोकसभेत या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)