संसदेचा पुढील आठवडा विधेयकांचा

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात अपेक्षेनुसार शांततेत कामकाज पार पडल्याने उत्साहित सरकारने मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या सत्रासाठी डझनभर विधेयके आपल्या अजेंड्यात ठेवली आहेत

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात अपेक्षेनुसार शांततेत कामकाज पार पडल्याने उत्साहित सरकारने मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या सत्रासाठी डझनभर विधेयके आपल्या अजेंड्यात ठेवली आहेत. कारण १६ मार्चला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्याचा समारोप होणार असून अवघे १० दिवस शिल्लक आहेत.
अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात प्रामुख्याने राज्यसभेत कुठलेही कामकाज झाले नाही. परंतु दुसऱ्या आठवड्यात मात्र परिस्थिती बरीचशी निवळली होती. या कालावधीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये किमान दोन प्रसंगांना सद्भाव दृष्टीस पडला. अर्थात विरोधकांनी रोहित वेमुला आत्महत्या आणि जेएनयूप्रकरणी सरकारवर तीव्र हल्लाबोल केलाच.
आता अर्थसंकल्पीय सत्राच्या तिसऱ्या आठवड्याची सुरुवात जेएनयू विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष कन्हैयाकुमार याला देशद्रोहाच्या आरोपात अंतरिम जामीन मिळाल्यावर काही दिवसांनी होते आहे. गेल्या आठवड्यात संसदेत देशद्रोह प्रकरणावरून प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधी पक्ष संसदेत सरकारला घेरण्यासाठी एकजूट झाले होते. या पक्षांनी सरकारवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातल्याचा आरोप केला.
सत्राच्या पहिल्या दोन आठवड्यांदरम्यान दोन्ही सभागृहांमध्ये निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक २०१६ मंजूर करण्यात आले. भारत आणि बांगला देशदरम्यान भूभागाच्या देवाणघेवाणीनंतर भारताचे नागरिक झालेल्या लोकांना या विधेयकामुळे मतदानाचा हक्क मिळाला आहे. याशिवाय लोकसभेने मंजूर केलेली आणखी दोन विधेयके राज्यसभेने पारित केली आहेत. यात उच्च व सर्वोच्च न्यायालय वेतन व सेवा अटी दुरुस्ती विधेयक २०१५ व हवाई वाहतूक दुरुस्ती विधेयक २०१५ चा समावेश आहे. उभय सभागृहात जेएनयू आणि हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात घडलेल्या घटनांवरही चर्चा झाली.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)येणाऱ्या आठवड्यात एकूण १२ विधेयके अजेंड्यात आहेत. यापैकी सात लोकसभेत तर पाच राज्यसभेत आहेत. सोमवारी महाशिवरात्रीची सुटी असल्याने आठवड्याच्या चार दिवसातच ती पटलावर आणायची आहेत. लोकसभेतील विधेयकांमध्ये शत्रू संपत्ती (दुरुस्ती आणि वैधीकरण) विधेयक २०१६, आधार (वित्तीय आणि इतर सबसिडी लाभ व सेवा वितरण) विधेयक २०१६, संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश दुरुस्ती विधेयक २०१६ आदींचा समावेश आहे. तर राज्यसभेत भारतीय माणक ब्युरो विधेयक २०१५, व्हिसलब्लोअर संरक्षण दुरुस्ती विधेयक २०१५ आणि राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक २०१६ वर विचार आणि ते पारित होण्याची अपेक्षा आहे. ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली आहेत. यासोबतच वरिष्ठ सभागृहात बालकामगार (बंदी आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक २०१२ चर्चेसाठी येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाशी संबंधित विनियोग विधेयकावरही चर्चा करून ते लोकसभेत परत पाठविले जाईल.