संसद कँटीनमधील भरमसाट सबसिडीचा वाद रंगणार

संसदेतील खासदारांना स्वादिष्ट भोजनावर दिल्या जाणाऱ्या भरमसाट सबसिडीचा वाद रंगू लागला आहे. या मुद्यावर चर्चा होत आहे ही

नवी दिल्ली : संसदेतील खासदारांना स्वादिष्ट भोजनावर दिल्या जाणाऱ्या भरमसाट सबसिडीचा वाद रंगू लागला आहे. या मुद्यावर चर्चा होत आहे ही चांगली बाब असून त्यातून काहीतरी विधायक तोडगा निघेल, असे संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले. वाढत्या सबसिडीसाठी मंत्री या नात्याने मी एकटा जबाबदार नाही. संसदीय समित्यांनी या मुद्याकडे लक्ष घालावे, असेही त्यांनी सुचविले.
आकाशाला भिडलेल्या महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असून त्यांना सर्वसाधारण जेवणावरील खर्चही आवाक्याबाहेर जात असताना दरमहा १.४ लाख रुपये वेतन आणि भत्ते असलेल्या खासदारांना लज्जतदार भोजनावर भरमसाट सबसिडी कशासाठी? हा मुद्दा आता चर्चिला जात आहे. महागाईत सातत्याने वाढ होत आहे, संसदेच्या कँटीनमधील दरात मात्र कोणतेही बदल झाले नसून गेल्या पाच वर्षांत खासदारांच्या भोजनावर ६०.७ कोटी रुपयांची सबसिडी दिली गेली.
संसदेत वेगवेगळ्या प्रकारची यंत्रणा कार्यरत असते. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या स्वत:च्या सभागृह समित्या आहेत. वाढत्या सबसिडीबद्दल चिंता व्यक्त होत असताना या समित्यांनी या मुद्याकडे लक्ष द्यायला हवे, असे नायडू यांनी पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले.
संसद कँटीनमधील भोजनावर दिली जाणारी सबसिडी रद्द करणार काय? या प्रश्नाचे उत्तर टाळत ते म्हणाले की, सबसिडी बऱ्याच काळापासून दिली जात आहे. भाजप सरकारचा हा निर्णय नाही. दरम्यान, काँग्रेसने भरमसाट सबसिडी देण्याच्या मुद्यावर फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणी सुधारणात्मक मार्ग अवलंबण्याची गरज आहे, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते टॉम वडक्कन यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी विविध मंत्रालयांकडून सबसिडीच्या दरात कँटीन चालविल्या जात असल्याकडे लक्ष वेधले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)