राम मंदिरासाठी ना वटहुकूम ना संसद करणार कायदा!

नवी खेळी : रा. स्व. संघाची मागणी मोदी सरकार डावलणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेची प्रतीक्षा करणार

हरिश गुप्ता 

नवी दिल्ली : अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार वटहुकूम काढणार नाही आणि संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा करणार नाही. तसे स्पष्ट संकेत मोदी सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला दिले आहेत. राम मंदिर लवकरात लवकर उभारण्यास भाजपा बांधील असला, तरी येत्या जानेवारीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेची सरकार प्रतीक्षा करणार आहे.

मोदी सरकारच्या भूमिकेमुळे संघ परिवार व परिवारातील विश्व हिंदू परिषद आदी संघटना, तसेच संत-महंत संतप्त होण्याची शक्यता आहे. याची कल्पना केंद्र सरकारलाही आहे. तरीही न्यायालयाला डावलून काहीही करण्याची मोदी सरकारची इच्छा नाही. सीबीआय, आरबीआय यापाठोपाठ न्यायालयाशी संघर्ष करू नये, असेच मत सरकारमध्ये व्यक्त होत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे जो प्रचंड विलंब झाला आहे, त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांची नाराजी समजून घेता येण्यासारखी आहे. मात्र, सद्यस्थितीत मंदिरासाठी वटहुकूम काढणे वा घाईघाईने कायदा करणे इष्ट नाही, असे केंद्रीय मंत्र्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. मंदिर-मशीद वादात सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला बांधील असेल, असे माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी म्हटले.
मंदिरासाठी संघाने दबाव कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे हिंदू मते एकत्र येत असल्याचा भाजपाच्या नेतृत्वाला आनंद आहे, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्या सरकारने केलेल्या विकास कामांच्या आधारे आगामी लोकसभा निवडणुकीत मते मागायची आहेत. राम मंदिराचा मुद्दा हा निवडणुकीचा करावा, असे मोदी यांना व्यक्तिश: वाटत नाही, परंतु लोकसभा निवडणुकीसाठी मंदिराभोवती आशेचे वातावरण निर्माण करण्याच्या विरोधातही ते नाहीत.

खासदार राकेश सिन्हा मांडणार असलेले खासगी विधेयक हे सरकारसाठी कसोटी बघणारे असेल व त्यावरील चर्चा सरकारला गैर वाटणार नाही, असे पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले, परंतु राज्यसभेत इतर विधेयके प्रलंबित असताना सिन्हा यांच्या विधेयकाला प्राधान्य मिळू शकत नाही. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल ११ डिसेंबर रोजी जाहीर होतील. ते पाहून मतदारांच्या कलाचा अंदाज घेण्यासाठी भाजपा खासगी सदस्याच्या विधेयकाचा वापर करू शकेल.

हे ठरवून तर नव्हे?
काहींच्या मते वटहुकूम वा कायदा न करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय संघ नेत्यांशी बोलूनच झाला असावा. वटहुकूम व कायदा न केल्याने संघ परिवारातील संघटना संतप्त होणार असल्या, तरी मंदिरासाठीचे वातावरण तापत ठेवणे शक्य होणार आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या काळात मंदिराच्या निमित्ताने संघ परिवारामार्फत हिंदुत्वाचे वातावरण तयार केल्यास अन्य प्रश्न मागे पडतील आणि विरोधकांशी सामना करणे शक्य होईल, असे भाजपामधील मोठ्या गटाला वाटत आहे.