‘वंदे मातरम’, ‘जय हिंद’ घोषणा नको, सचिवालयाचे खासदारांना आवाहन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 1, 2023 06:20 AM2023-12-01T06:20:33+5:302023-12-01T06:21:12+5:30
Parliament Winter Session 2023: सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी, राज्यसभा सचिवालयाने खासदारांना संसदीय प्रथा, परंपरा आणि आचारसंहितेचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
नवी दिल्ली - सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी, राज्यसभा सचिवालयाने खासदारांना संसदीय प्रथा, परंपरा आणि आचारसंहितेचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामध्ये सदस्यांनी सभागृहाची प्रतिष्ठा राखावी, राज्यसभेच्या अध्यक्षांच्या मंजुरीपूर्वी महत्त्वाचे विषय उपस्थित करण्यासंबंधीच्या सूचना प्रसिद्ध करू नयेत, असे आवाहन केले आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होत असून ते २२ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत १५ बैठका होणार असून, त्यात काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होऊ शकते. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर लगेचच सुरू होणारे संसदेचे हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
सचिवालयानुसार, कामकाजाचे गांभीर्य पाळावे आणि सभागृहात ‘धन्यवाद’, ‘जय हिंद’, ‘वंदे मातरम’ किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या घोषणाबाजी करू नये. सभागृहात अध्यक्षांनी केलेल्या आदेशाचे पालन केले जावे. सभागृहात किंवा बाहेर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे त्यांच्यावर टीका करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. (वृत्तसंस्था)
आवाहन काय?
- प्रत्येक सदस्याने सभागृहात प्रवेश करताना किंवा बाहेर पडताना अध्यक्षांना नमस्कार करावा.
- प्रत्येक सदस्याने कामकाजात व्यत्यय येणार नाही अशा पद्धतीने सभागृहात प्रवेश करावा.
- सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा येईल या प्रकारे सदस्यांनी आपापसात बोलू नये.
- सदस्यांनी भाषण संपल्यानंतर लगेच सभागृहाबाहेर पडू नये.
- विषय मांडण्यासाठी दिलेली नोटीस कोणत्याही सदस्याने मान्य होईपर्यंत प्रसिद्ध करू नये.
सर्वपक्षीय बैठकीचे शनिवारी आयोजन
अधिवेशनापूर्वी सरकारने शनिवारी (दि. २) लोकसभा व राज्यसभेतील विविध पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. अधिवेशनात, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावरील ‘पैशासाठी प्रश्न विचारल्या’च्या आरोपांबाबतचा नैतिकता समितीचा अहवाल लोकसभेत मांडला जाणार आहे.