लोकसभेत चर्चेविना अर्थसंकल्प मंजूर!, संसदीय परंपरा खुंटीला टांगली

विरोधकाचे आक्षेप व त्यांच्या पत्राकडे साफ करुन २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प बुधवारी लोकसभेत चर्चेविनाच बहुमताने मंजूर करण्यात आला.

नवी दिल्ली : विरोधकाचे आक्षेप व त्यांच्या पत्राकडे साफ करुन २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प बुधवारी लोकसभेत चर्चेविनाच बहुमताने मंजूर करण्यात आला. संसदेच्या इतिहासात असे कधीही घडले नव्हते. या कृतीद्वारे लोकसभाध्यक्षांनी संसदीय परंपरा खुंटीला टांगून ठेवल्याची टीका होत आहे.
आंध्रला विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी तेलगू देसम व वायएसआर काँग्रेसचे सदस्य घोषणा देत असतानाच अर्थसंकल्पाचे विधेयक अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी मंजुरीस घेतले. तशी सूचना त्यांनी केंद्रीय अरुण जेटली यांना केली. कोलाहलात अध्यक्ष व जेटली यांचे बोलणे ऐकू आले नाही. या पद्धतीने अर्थसंकल्पाला मंजुरी देऊ नये, या मागणीसाठी विरोधी सदस्य अध्यक्षांच्या आसनासमोर जमले. पण त्याकडे लक्ष न देता सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी अर्थसंकल्प मंजूर करुन घेतला.
कोणत्याही परिस्थितीत अर्थसंकल्प मंजूर करून घ्यायचा, असे सरकारने ठरवले होते. हे आधीच कळल्याने तसे करू नये, यासाठी विरोधकांनी सुमित्रा महाजन यांना मंगळवारी पत्र पाठविले होते. पण त्याचा परिणाम झाला नाही. राज्यसभेत अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अधिवेशन गुंडाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.