लोकसभा, विधानसभा निवडणूक लढवण्याचं वय आता 18 वर्षे करा, संसदीय समितीची शिफारस

समितीने तरुणांना लोकतंत्र आणि लोकशाही प्रक्रीयेत सहभाग घेण्याची समानसंधी मिळावी अशी मागणी संसदीय समितीने सरकारला केली आहे. 

नवी दिल्ली : लोकसभा-विधानसभा निवडणूक (Election) लढवण्याठी स्वप्न पाहाणाऱ्या तरुणांसाठी एका आनंदाची बातमी आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवण्याचे किमान वय कमी करण्याची शिफारस ससंदीय समितीने (Parliamentary Panel) केली आहे. समितीने तरुणांना लोकतंत्र आणि लोकशाही प्रक्रीयेत सहभाग घेण्याची समानसंधी मिळावी अशी मागणी संसदीय समितीने सरकारला केली आहे. 

सध्याच्या कायदेशीर नियमानुसार, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी व्यक्तीचे वय किमान 25 वर्षे असणे आवश्यक आहे. तर राज्यसभा आणि राज्य विधान परिषदेचे सदस्य होण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 30 वर्ष इतकी आहे. दरम्यान, आता संसदीय समितीने निवडणूक लढवण्याची किमान वयोमर्यादा 25 आहे, ती 18 वर्ष  (Reducing Age) करावी अशी शिफारस केली आहे.  याकरीता समितीने कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांची उदाहरणे दिली आहेत. 

पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार समितीने म्हटले आहे की, कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांतील राजकीय स्थितीचा अभ्यास  केल्यानंतर राष्ट्रीय निवडणुकांच्या उमेदवारीसाठी किमान वयोमान 18 वर्षे असायला पाहिजे. या देशातील तरुण विश्वासार्ह आणि जबाबदार राजकीय नेते बनले आहेत. दरम्यान, सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने विधानसभेच्या निवडणूकांसाठी किमान वय घटवण्याची शिफारस केली आहे. निवडणूक लढविण्याचे किमान वय कमी केल्याने युवकांना लोकतंत्रात सामील होण्याची संधी मिळेल. 

समितीने आपल्या अहवालात जागतिक पातळीवर युवकांना राजकीय क्षेत्राविषयी गोडी वाढत आहे. त्याचा आपणही फायदा घ्यायला हवा असे समितीने म्हटले आहे. तसेच, तरुणांचा राजकारणात सहभाग वाढण्यासाठी त्यांना संसदीय लोकशाही प्रणालीचे आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी व्यापक प्रशिक्षण देण्यासाठी प्राथमिकता दिली पाहिजे, यासाठी फिनलॅंडचे नागरिक शिक्षणाच्या यशस्वी मॉडेलाचा आदर्श घ्यावा असेही संसदीय समितीने म्हटले आहे.

दरम्यान, निवडणूक लढवण्याचे वय कमी करण्याच्या मागणीला निवडणूक आयोगाने मात्र रेड सिग्नल दाखविला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षणानुसार लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी 18 वर्षांच्या मुलाकडे आवश्यक अनुभव आणि परिपक्वता असण्याची अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. त्यामुळे सध्याची वयोमर्यादा योग्य असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.