सरकारच्या पैशानं पक्षाचा प्रचार? 'आप'कडून 97 कोटी रुपयांच्या वसूलीचा दिल्ली एलजींचा आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 20, 2022 02:35 PM2022-12-20T14:35:05+5:302022-12-20T14:35:46+5:30
केजरीवाल सरकारने दिलेल्या काही जाहिराती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत असल्याचे CCRGA च्या निदर्शनास आले आहे.
सरकारच्या पैशानं पक्षाचा प्रचार? 'आप'कडून 97 कोटी रुपयांच्या वसूलीचा दिल्ली एलजींचा आदेश
Next नवी दिल्ली - केजरीवाल सरकारने दिलेल्या राजकीय जाहिरातींचा खर्च आम आदमी पक्षाकडून वसूल करण्यात यावा, असे निर्देश दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांना दिले आहेत. एलजी यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, राजकीय जाहिराती सरकारी जाहिराती म्हणून प्रसिद्ध केल्याबद्दल आम आदमी पक्षाकडून 97 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यावी. एवढेच नाही, तर अरविंद केजरीवाल सरकार 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आणि 2016 च्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अद्यापरर्यंत उल्लंघन करत आले आहे, असेही नायब राज्यपालांनी म्हटले आहे. तर दुसरीकडे, एलजी यांच्याकडे असा कुठलाही अधिकार नाही, असे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे.
सर्वच राज्ये जाहिराती देतात, फक्त आम्हालाच का टार्गेट केलं जातंय? - AAP
दुसरीकडे, एलजीच्या आदेशाला आम आदमी पक्षाने प्रत्युत्तर दिले आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे, एलजींना असा आदेश देण्याचा अधिकार नाही, यामुळे त्यांच्या आदेशाला कायद्याच्या दृष्टीने काहीही महत्त्व नाही. भाजप दिल्लीतील जनतेला त्रास देत असल्याचा आरोप करत, प्रत्येक राज्य सरकार दुसऱ्या राज्यांमध्ये जाहिराती देते, मग केवळ आम्हालाच का टार्गेट केले जात आहे? असा प्रश्नही आपने केला आहे.
दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना दिलेल्या निर्देशात, एलजी सक्सेना यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्ययालयाकडून 'कंटेंट रेग्युलेशन इन गव्हर्नमेंट अॅडव्हर्टायजिंग'वर (CCRGA) नियुक्त कमिटीच्या 16 सप्टेंबर 2016 च्या आदेशाचे पालन करण्यात यावे. CCRGA ने आम आदमी पक्षाला 97 कोटी 14 लाख रुपये व्याजासह सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. याच बरोबर, राजकीय जाहिराती सरकारी जाहिराती म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आल्या यामुळे एका विशिष्ट राजकीय पक्षाला फायदा होत आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि उच्च न्यायालयाचाही अवमान आहे, असेही कमिटीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 13 मे 2015 रोजीच्या आपल्या आदेशात केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना, ज्या जाहिरातींचा उद्देश सरकारमधील एखाद्या चेहऱ्याचा अथवा राजकीय पक्षाचा प्रचार करणे असेल, अशा कुठल्याही सरकारी जाहिराती टाळण्यास सांगितले होते. महत्वाचे म्हणजे, यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली होती. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने एप्रिल 2016 मध्ये CCRGA ची स्थापना केली होती.
केजरीवाल सरकारने दिलेल्या काही जाहिराती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत असल्याचे CCRGA च्या निदर्शनास आले आहे. त्यांच्या 97,14,69,137 रुपयांच्या जाहिराती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले. यांपैकी 42,26,81,265 रुपये दिल्ली सरकारने जमा केले आहेत. मात्र, 54,87,87,872 रुपये अद्याप बाकी आहेत. आता एलजीने दिल्ली सरकारने आधीच भरलेले 42 कोटी आणि उर्वरित सुमारे 55 कोटी आम आदमी पार्टीच्या खात्यातून जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.