पतंजलीची सोन पापडी गुणवत्ता चाचणीत फेल, सहाय्यक व्यवस्थापकासह तिघांवर कारवाई
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 19, 2024 08:25 AM2024-05-19T08:25:57+5:302024-05-19T08:26:58+5:30
सुनावणीनंतर न्यायालयाने तिघांना अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा २००६ च्या कलम ५९ अन्वये अनुक्रमे ५,०००, १०,००० आणि २५,००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
![Patanjali's Son Papadi fails quality test action taken against three including assistant manager | पतंजलीची सोन पापडी गुणवत्ता चाचणीत फेल, सहाय्यक व्यवस्थापकासह तिघांवर कारवाई Patanjali's Son Papadi fails quality test action taken against three including assistant manager | पतंजलीची सोन पापडी गुणवत्ता चाचणीत फेल, सहाय्यक व्यवस्थापकासह तिघांवर कारवाई](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/420x315/patanjli_2024051233523.jpg)
पतंजलीची सोन पापडी गुणवत्ता चाचणीत फेल, सहाय्यक व्यवस्थापकासह तिघांवर कारवाई
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बाबा रामदेव यांच्या पतंजली कंपनीच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सोन पापडीच्या चाचणीत अनुत्तीर्ण झाल्याबद्दल उत्तराखंडच्या पिथौरागढच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडच्या सहाय्यक व्यवस्थापकासह तिघांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. तिघांनाही दंड ठोठावण्यात आला आहे.
१७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी, एका अन्न सुरक्षा निरीक्षकाने पिथौरागढमधील बेरीनागच्या मुख्य बाजारपेठेत लीला धर पाठक यांच्या दुकानाला भेट दिली होती, तिथे पतंजली नवरत्न इलायची सोन पापडीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. नमुने गोळा करण्यात आले आणि रामनगर कान्हा जी वितरक तसेच पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड यांना नोटीस बजावण्यात आली.
आनंदवार्ता : यंदा धो-धो बरसणार; मान्सून आज अंदमानात तर ३१ मे रोजी केरळात धडकणार
यानंतर, रुद्रपूर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड येथील राज्य अन्न व औषध चाचणी प्रयोगशाळेत फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात आली. डिसेंबर २०२० मध्ये, राज्याच्या अन्न सुरक्षा विभागाला प्रयोगशाळेकडून मिठाईची निकृष्ट गुणवत्ता दर्शविणारा अहवाल प्राप्त झाला. यानंतर व्यावसायिक लीला धर पाठक, वितरक अजय जोशी आणि पतंजलीचे सहायक व्यवस्थापक अभिषेक कुमार यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
सुनावणीनंतर न्यायालयाने या तिघांना अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा २००६ च्या कलम ५९ अन्वये अनुक्रमे ५,०००, १०,००० आणि २५,००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
न्यायालयाने अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा २००६ अंतर्गत आपला निर्णय जाहीर केला. न्यायालयात सादर केलेले पुरावे उत्पादनाच्या निकृष्ट दर्जाचे स्पष्टपणे निर्देश करतात,असं अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याने सांगितले.