पैशामुळे रुग्ण, मृतदेह अडवू शकत नाहीत

रुग्णांच्या हक्कासाठी सनद; मसुदा जारी

नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने रुग्णांच्या अधिकारांवर एक चार्टर जारी केले असून, ते लागू झाल्यास पैशाच्या कारणावरून वाद उद्भवल्यास रुग्णालयांनी एखाद्या रुग्णाला अडवून ठेवणे किंवा एखाद्या रुग्णाचा मृतदेह कुटुंबियांना सोपवण्यास नकार देणे गुन्हा ठरणार आहे.

पेशंट चार्टरच्या मसुद्यानुसार पैशावरून वाद उद्भवल्यास कोणतेही रुग्णालय रुग्णाला रोखून ठेवू शकत नाही आणि त्याला रुग्णालयातून सुटी देण्यास इन्कारही करू शकत नाही. रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या कोणत्याही रुग्णाला चुकीच्या पद्धतीने रोखून धरले जाऊ नये किंवा मृतदेह देण्यास इन्कार केला जाऊ नये, ही रुग्णालयाची जबाबदारी असेल.

संयुक्त सचिव सुधीरकुमार यांच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या नोटिसीनुसार, आरोग्य मंत्रालय राज्य सरकारांमार्फत हे चार्टर लागू करू इच्छित आहे. ते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने तयार केले आहे. हे चार्टर आरोग्य मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आले असून, यावर नागरिक व पक्षकारांच्या सूचना व विचार मागवण्यात आले आहेत. या चार्टरमध्ये रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबियांच्या अधिकारांबाबत तपशिलाने माहिती देण्यात आली आहे. रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबियांना तक्रार करण्याचा अधिकार देण्यात येत असून, तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांत त्याला उत्तर देण्याचे बंधन रुग्णालयांवर घालण्यात येणार आहे. प्रत्येक रुग्णालयाने यासाठी अंतर्गत यंत्रणा स्थापित करण्याचीही यात तरतूद आहे.

रुग्णाचा अधिकार
केसपेपर, इनडोअर पेशंट रेकॉर्ड दाखल करून घेतेवेळी तपासणी अहवालाच्या मूळ प्रती किंवा प्रती २४ तासांत व डिस्चार्जनंतर ७२ तासांत मिळण्याचा हक्क रुग्ण व कुटुंबियाला दिला आहे. सोबतच सेकंड ओपिनियनचा हक्क देण्यात येणार आहे. यासाठी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात यावीत, असेही चार्टरमध्ये म्हटले आहे.