वेतन आयोग; समिती वादात

नागरी सेवा (सिव्हिल सर्व्हिसेस) अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या महासंघाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या प्रक्रियेसाठीच्या उच्च अधिकार समितीच्या तटस्थतेबद्दल शंका व्यक्त

नवी दिल्ली : नागरी सेवा (सिव्हिल सर्व्हिसेस) अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या महासंघाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या प्रक्रियेसाठीच्या उच्च अधिकार समितीच्या तटस्थतेबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. महासंघाच्या शिष्टमंडळाने कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी व पेन्शन्स खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांची रविवारी येथे भेट घेऊन आपली या समितीच्या तटस्थतेबद्दलची भीती बोलून दाखविली. या उच्चाधिकारी समितीच्या रचनेत बदल करण्याची विनंती यावेळी सिंह यांना करण्यात आली.
महासंघाचे सदस्य अखिल भारतीय महसूल सेवेचे (आयकर) सरचिटणीस व निमंत्रक जयंत मिश्र, आयपीएस असोसिएशनचे सरचिटणीस पी. व्ही. रामशास्त्री आणि भारतीय माहिती सेवेच्या अध्यक्षा रंजना देव सरमाह व इतर सेवांच्या चार पदाधिकाऱ्यांनी जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाने व्यक्त केलेल्या काळजीचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला जाईल, असे आश्वासन जितेंद्र सिंह यांनी दिल्याचे शिष्टमंडळाने निवेदनाद्वारे सांगितले. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने सचिवांची उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे १३ पैकी आठ सदस्य हे एका विशिष्ट सेवेतील असल्यामुळे तिच्या वेतन समानता आणि समान संधीबद्दलच्या तटस्थतेची शंका आहे. यामुळे आम्ही वेतन आयोगाने बहुमताने आंतर सेवा समानतेबाबत जी शिफारस केली आहे तिची अंमलबजावणी करावी अशी विनंती केली आहे. या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील मंडळाने केल्या होत्या. या मंडळाने सर्व संबंधितांशी व्यापक चर्चा करून या प्रश्नांचा २० महिने बारकाईने अभ्यास केला होता. तरीही सरकारला या प्रश्नाचा आणखी अभ्यास करावासा वाटत असेल तर तो तटस्थ मंडळाद्वारे करावा, सध्याच्या समितीकडून नाही, असे महासंघाने म्हटले. (वृत्तसंस्था)

अंमलबजावणीच्या उशिरावरही नाराजी
सरकारने यावर्षी जानेवारीमध्ये मंत्रिमंडळ सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकारी समितीची स्थापना केली होती.
४७ लाख सरकारी कर्मचारी आणि ५२ लाख सेवानिवृत्तांना मिळणाऱ्या आर्थिक लाभावर समितीच्या शिफारशींचा प्रभाव पडणार आहे.
सरकारमध्ये उच्च पदावर कार्यरत असलेल्या नागरी सेवांमधील गटानेही त्यांच्या केडरबद्दल उशिरा होत असलेल्या अंमलबजावणीवर गाऱ्हाणी मांडली आहेत.
सातव्या वेतन आयोगाने २:१ या बहुमताने भारतीय प्रशासन सेवेला (आयएएस) वेतन, बढती आणि डेप्युटेशनबाबत मिळणारा विशेष लाभ संपविला आहे.