आंदोलनग्रस्त राज्यांमध्ये शांतता; उत्तर प्रदेशात दंगलखोरांच्या मालमत्तांवर टाच

आंदोलनग्रस्त राज्यांमध्ये शांतता; मंगळुरू, शिलाँगमध्ये संचारबंदी शिथिल; राजस्थानमध्ये काँग्रेसची शांततामय निदर्शने

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस व वाहनांची जाळपोळ करणाऱ्यांकडून दंडवसुलीची प्रक्रिया तेथील सरकारी अधिकाऱ्यांनी शनिवारपासून सुरू केली. दंगलखोरांच्या मालमत्तेवर टाच आणून, तिच्या जाहीर लिलावातून मिळणाºया रकमेतून दंडवसुली केली जाईल. आंदोलन सुरू असलेल्या राज्यांमध्ये रविवारी शांततेचे वातावरण होते. पश्चिम बंगालमध्ये कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही. कर्नाटकातील मंगळुरूमध्ये १२ तासांसाठी, तर मेघालयातील शिलाँगमध्ये काही तासांसाठी संचारबंदी शिथिल करण्यात आली होती.

उत्तर प्रदेशमध्ये दंगलखोरांकडून दंडवसुली करण्याचा इशारा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दोनच दिवसांपूर्वी दिला होता. मुझफ्फरनगरमध्ये दंगलखोरांच्या ५० दुकानांना सरकारी अधिकाºयांनी सील ठोकले आहे. दंगलखोरांना शोधण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेजही तपासले जात आहेत. लखनौमध्ये झालेल्या हिंसक घटनांत मालमत्तेचे किती नुकसान झाले, याची पाहणी करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती राज्य सरकारने नेमली आहे. सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणाºया दंगलखोरांकडूनच त्याची भरपाई राज्य सरकारांनी करावी, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १ आॅक्टोबर २०१८ रोजी दिला होता. दंगलखोरांची मालमत्ता जप्त करून त्यातून दंडाची रक्कम वसूल करण्याची पद्धत ब्रिटिशकाळापासून सुरू आहे. उत्तर प्रदेश सरकारनेही आता त्याचाच अवलंब केला आहे.

दोन मृतांची आरोपी म्हणून नोंद
जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ दक्षिण दिल्लीमध्ये काही संघटनांनी मोर्चा काढला. कर्नाटकमधील मंगळुरू शहरात गुरुवारी झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ठार झालेल्या दोन जणांचीही नावे आरोपी म्हणून नोंदविली आहेत. जलील व नौशीन अशी या दोघांची नावे आहेत. मंगळुरू हिंसक निदर्शनांसंदर्भात ७७ लोकांवर पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. मंगळुरूमध्ये आता वातावरण शांत असून तिथे रविवारी बारा तासांसाठी संचारबंदी शिथिल करण्यात आली होती. शहरात कुठेही अनुचित प्रकार घडला नाही.

बंगालमध्ये भाजप, जमियत उलेमा-ए-हिंदचे मोर्चे
मेघालयची राजधानी शिलाँग येथे कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती नियंत्रणात असून तसेच नाताळच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी सकाळी काही तासांसाठी संचारबंदी शिथिल करण्यात आली होती. पश्चिम बंगालमध्येही रविवारी कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. जमियत उलेमा-ए-हिंद या संघटनेने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निषेधार्थ कोलकातामध्ये मोर्चा काढला. या कायद्याच्या समर्थनार्थ भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये काही ठिकाणी मोर्चे काढले.

रोहिंग्या मुस्लिम चिंताग्रस्त
च्म्यानमारमध्ये होणाºया छळामुळे भारतात स्थलांतरित झालेले सुमारे ४० हजार रोंहिग्या मुस्लिम नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे चिंताग्रस्त झाले आहेत. त्यातील अनेकांना पुन्हा म्यानमारमध्ये जाण्याची इच्छा नाही.
च्दक्षिण दिल्लीमधील एका निर्वासित छावणीमध्ये राहत असलेल्या रहिमा या रोहिंग्या मुस्लिम युवतीने सांगितले की, आम्हाला भारतीय नागरिकत्व मिळाले नाही व पुन्हा म्यानमारमध्ये परत पाठविण्यात आले, तर आमच्यावर पुन्हा मोठे संकट ओढवेल. रोहिंग्यांसाठी म्यानमारमध्ये परत जाणे म्हणजे मृत्यूच्या जबड्यात पुन्हा जाण्यासारखे आहे.

देशात असुरक्षिततेचे वातावरण -गेहलोत
च्राजस्थानमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात काँग्रेस नेते व मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली जयपूर येथे शांततामय निदर्शने करण्यात आली. या शहरात इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली आहे.

च्मोदी सरकारने देशात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण केले आहे, असा आरोप गेहलोत यांनी केला. या कायद्याच्या निषेधार्थ जयपूरमधील अल्बर्ट हॉल ते गांधी चौकापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. त्यामध्ये अन्य विरोधी पक्षाचे कार्यकर्तेही सामील झाले होते.